बागलुङ : पार्टी भित्रको आन्तरिक
विवादका कारण प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि अहिले यसको चौतर्फी विरोध भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई काँधमै
बोक्नेहरु बाहेक अरुले यो सही कदम भनेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने यसलाई बाध्यात्मक कदमको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएपछि अब सबैका ध्यान सर्वोच्च अदालततर्फ सोझिएको छ । अदालतले संसदको पुनस्थापना गर्ने र देशलाई गहिरो राजनीतिक संकटबाट मुक्ति दिने धेरैको अपेक्षा छ ।
संसदको विघटनले आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा संकट निम्तीने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संसद विघटनले देशलाई अराजकतातिर धकेल्ने काम गरेको नागरिक समाज बागलुङका संयोजक अधिवक्ता काजी गाउँले श्रेष्ठको टिप्पणी छ ।
‘अहिलेको सरकार स्थीर सरकार र समृद्धिको नारा दिएर आएको हो,’ उनले भने,‘तर तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै पार्टी भित्रको आन्तरिक अन्तर विरोधका कारण अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभएको छ । यसले त देशलाई अधोगतितर्फ धकेलेको छ ।’
देशलाई भयानक दुर्घटनातर्फ धकेल्नेगरी भएको संसद विघटन कुनै पनि सचेत नागरिकले सहज रुपमा लिन नसक्ने उनको भनाई छ ।
‘जो कोही सचेत नागरिकले यो विषयलाई सहज रुपमा लिने अवस्था छैन,’ उनले भने,‘यसले अस्थीरता र देशलाई दुर्घटनातर्फ धकेल्ने काम गर्छ ।’ यदि अब निर्वाचन भैहाले पनि कुनै दलको बहुमत नआउने र विगतको ६ महिने ९ महिने सरकारको श्रृङ्खला दोहोरिनेमा उनको चिन्ता छ ।
अहिलेको यो घटनाले नेपालको सामाजिक विकासमा ठूलो धक्का लाग्ने धौलागिरि बहुमुखी क्याम्पसका मानवशास्त्र समाजशास्त्र अध्यापन गराउँदै आएका सरोजराज पन्तको भनाई छ ।
‘लामो समयको अस्थीरतापछि देशमा स्थीरता आउँछ कि भन्ने थियो, अब संसदको विघटन भैसकेपछि यसले नेपाली समाजलाई दुरगामी प्रभाव पार्छ,’ पन्तले भने,‘यसले जनअपेक्षामा कुठाराघात गरेको छ । मानिसहरुमा नैराश्यता पैदा भएको छ ।’
संसद विघटनको घटनाले नेपाली समाजलाई कैयौ वर्ष पछाडि धकेल्ने उनको भनाई छ । ‘अब विस्तारै विकास निर्माणका कामहरुले गति लिन्छन् कि भन्ने देखिएको थियो,’ पन्त भन्छन्,‘तर अहिले सामाजिक अपेक्षामा ब्रेक लगाएको छ । कोरोना कारण आक्रान्त बनेको समाजमा झन् निराशा पैदा गर्ने काम गरेको छ । यसले देश र समाजलाई सकारात्मक परिणाम दिँदैन ।’
प्रधानमन्त्रीको यो कदमले नेपालाई गहिरो आर्थिक संकटतर्फ धकेल्ने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरुको भनाई छ । धौलागिरि बहुमुखी क्याम्पस बागलुङका अर्थशास्त्र विभागका विभागीय प्रमुख सहप्राध्यापक सुदर्शन शिलवाल भन्छन्,‘संसद विघटन गरेर वैशाखमा निर्वाचन गर्ने भनिएको छ । निर्वाचनका लागि ठूलो बजेट चाहिन्छ । त्यसले गर्दा विकास बजेट कटाएर चुनावमा खर्च गर्दा देशमा आर्थिक संकट निम्तीन सक्छ ।’ कोरोना महामारीले थला परेको अर्थतन्त्रलाई थप संकटमा पार्ने उनले बताए ।
‘पूर्वाधार निर्माणेका काम गर्नुपर्ने, कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र आफै थला परेको छ, आर्थिक क्षेत्र चलायनमा गराउनका लागि राहतका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्नेछ, कृषि पशु पालनमा अनुदान, स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्नेछ,’ शिलवाल भन्छन्,‘संसद विघटन भएर निर्वाचनमा जाने भन्दा बित्तीकै यी सबै क्षेत्र ठप्प भएर निर्वाचनको काम अगाडी बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसले दिर्घकालसम्मका लागि आर्थिक क्षेत्रलाई हानी पु-याउँछ ।’
निर्वाचनका लागि बजेटको व्यवस्थापन गर्न विकास बजेट कटाउँदा निर्माणका कामहरु ठप्प हुने र राजनीतिक अस्थीरताले आन्दोलनहरु हुँदा उद्योग धन्दाहरु ठप्प हुनसक्ने उनको आशंका छ ।
धौैलागिरि बहुमुखी क्याम्पसका राजनीतिक शास्त्र विभागका विभागीय प्रमुख सिद्धराज जोशीले संसद विघटन जनतासंग गरिएको राजनीतिक बेईमानी भएको बताए ।
‘यसले राजनीतिक उथल पुथल ल्याउने पक्का छ, जसले गर्दा जनताले देखेका सपना यसै तुहिने देखिन्छ,’ उनले भने,‘पार्टी भित्रको कुरालाई लिएर जनताबाट निर्वाचित संसद विघटन गर्ने कुरा राजनीतिक बेईमानी हो ।’ दुई तिहाई नजिकको बहुमत रहेको सरकार प्रमुखले संसद विघटन गर्दा अब देशमा सत्ताको मात्रै खेल हुने उनको टिप्पणी छ ।
‘अब निर्वाचन नै भैहाल्यो भने पनि कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउँदैन,’ जोशी भन्छन्,‘त्यसपछि सत्ताको समिकरण मात्रै सुरु हुन्छ, सरकार ६ महिना ९ महिनामा ढल्ने अवस्था आउँछ । यो नेपाल र नेपालीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।’
संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको पार्टी भित्र र बाहिर सबैतिरबाट चौतर्फी विरोध भैरहेको छ । नेकपाकै प्रचण्ड माधव नेपाले खेमा, नेपाली काँग्रेस लगायत अन्य दलहरुले प्रधानमन्त्रीको कदम प्रतिगामी भएको भन्दै यसको विरोध गरेका छन् । प्रचण्ड पक्षले त प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गरेर अध्यक्षबाट हटाएको छ ।
केन्द्रीय समितिले गर्ने निर्णयका आधारमा जिल्लामा विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नेपाली काँग्रेस बागलुङका सभापति दीपेन्द्र थापाले बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीको यो कदम देश र जनताको पक्षमा छैन भनेर हाम्रो पार्टीले भनेको छ,’ उनले भने,‘केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर कार्यक्रम घोषणा हुन्छ । यो निर्णयको हामीले शसक्त प्रतिवाद गर्छौं ।’ ताजा जनादेश लिने भन्ने कुरा राम्रो भए पनि प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सही मान्न नसकिने र विधि विधान विपरित भएको उनको भनाई छ ।
नेकपा बागलुङका कार्यालय सदस्य लालबहादुर थापाले जिल्लामा पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजाने विषयमा छलफल भैरहेको बताउँछन् ।
‘केन्द्रीय समस्याको प्रत्यक्ष प्रभाव जिल्लामा परे पनि हामी एक ढिक्का भएर पार्टीले गर्ने आधिकारि निर्णयको पर्खाईमा छौं,’ थापाले भने,‘संसद विघटन गर्ने कुरा जनमतको अवमूल्यन हो । यसको हामीले विरोध गरेका छौं ।’ संसद विघटनलाई समर्थन विरोध गर्ने वैयक्तिक स्वतन्त्रता भए पनि पार्टीको निर्णय नै सर्वोपरी हुने उनी बताउँछन् ।
पार्टी एकतालाई जोगाउँदै अगाढी बढ्नेमा नेकपा बागलुङको जिल्ला समिति जिम्मेवार रहेको उनको भनाई छ । बागलुङ जिल्लाको समितिमा प्रचण्ड नेपाल पक्ष बहुमत रहेको बताईन्छ । ७ कार्यालय सदस्यमध्ये ६ जना प्रचण्ड माधव समुहका छन् । ओली पक्षीय मानिने कृष्ण पाठक पनि अहिले तटस्थ रहेको बताउने गरेको नेकपा निकट व्यक्तिहरु बताउँछन् ।
संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिगामी कदम विरुद्ध केही दिनमै सशक्त विरोधका कार्यक्रमहरु लिएर आउने राष्ट्रिय जनमोर्चा बागलुङका अध्यक्ष अमर थापाले बताए ।
‘हाम्रो पार्टीले केन्द्रमै यो प्रतिगामी कदम हो भनिसकेको छ, हाम्रो धारणा फरक हुने कुरा भएन,’ थापाले भने,‘अहिले तत्काल नै कार्यक्रम केही तय भैसकेको चाँही छैन । हामी चाँडै नै विरोधका कार्यक्रमहरु ल्याउँछौं ।’
संसद विघटन गर्ने निर्णय असान्दर्भिक र गैरजिम्मेवार भएको उनको टिप्पणी छ ।
.png)
