काठमाडौं : राजतन्त्रको माग राखेर १५ मंसिरमा ‘राष्ट्रिय शक्ति नेपाल’ ले माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म पृथ्वीनारायण शाहको तस्वीरसहित ‘राजा आऊ, देश बचाऊ‘ भन्दै नारा लगाए ।

त्यसको पाँच दिनपछि माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म ठ्याक्कै त्यस्तै दृश्य दोहोरियो । पृथ्वीनारायण शाहको तस्वीर, ‘राजा आऊ, देश बचाऊ‘ को नारा सबै हुबहु । फरक थियो त केवल आयोजकको नाम ।

शनिबारको कार्यक्रमको आयोजक थियो । राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन समिति । समितका संयोजक अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपाने भन्छन्, ‘मंसिर १५ मा पनि हामीले नै प्रदर्शन गरेका हौं, राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन समिति छाता संगठनका रुपमा गठन गरेका हौं ।’

राप्रपाले पार्टीकरण गर्न खोज्यो

नेपालका लागि नेपाली अभियानमा आवद्ध न्यौपाने यो आन्दोलनमा संस्थागत रुपमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टी सहभागी नभएको बताउँछन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० पनि छैन त रु भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘छैन, राप्रपाले पार्टीकरण गर्न खोजेको छ, तर हामी त्यसो हुन दिन्नौं ।’

यद्यपि आफूहरूलाई राप्रपाको साथ भने चाहिने संयोजक न्यौपाने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पार्टीको झण्डा नलिएर आन्दोलनमा आउन राप्रपालाई मनाउने कोशिसमा छौं ।’

सोमबार अयोजित पार्टीको झण्डा तथा चुनाव चिह्न सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा भएको प्रदर्शनमा आफ्नो पार्टीको समर्थन रहेको बताए । थापाको भनाइले पनि राप्रपा प्रदर्शनमा सहभागी छैन भन्ने देखाउँछ ।

विश्व हिन्दु महासंघकी महासचिव अस्मिता भण्डारी भने राजतन्त्र पक्षधर दल र संस्थाहरूसँग मोर्चाबन्दी गरेर जानुपर्ने बताउँछिन् । राप्रपालाई पनि आन्दोलनमा सहभागी बनाउनुपर्ने उनको माग छ ।

‘नागरिक समाजको नेतृत्व स्वीकार्नुपर्छ’

नेपालका लागि नेपाली अभियानका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी राप्रपा लगायत कुनै पनि दलको झण्डा उठाएर राजतन्त्र ल्याउन नसकिने बताउँछन् । ‘हामी दल विरोधी होइनौं । तर, अहिलेको अवस्थामा सबै पार्टी नेतृत्वले विश्वसनीयता गुमाएको छ’ भण्डारी भन्छन्, ‘राजा र हिन्दु धर्म पक्षधर आन्दोलनमा आउनेले नागरिक समाजको नेतृत्व स्वीकार गर्नुपर्छ ।’

कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्देन जस्ता नेताहरू राप्रपा छोडेर आए नेतृत्व स्वस्कार्न तयार रहेको भण्डारी बताउँछन् । आफूहरूले उठाएका माग पूरा भएपछि दुई वर्षसम्म नागरिक समाजले सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यो सरकारले पञ्चायतकाल यताका सम्पूर्ण नेताहरूको सम्पत्ति छानविन गरेर अवैध तरिकाले आर्जन गरिएका सम्पत्ति शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारीमा लगाउने उनको भनाइ छ ।

‘त्यतिबेला राप्रपाका नेताहरूको पनि सम्पत्ति छानविन हुन्छ, उहाँहरूलाई हाम्रो यो काम मन नपर्न सक्छ’ भण्डारी भन्छन् ।

राप्रपा सचिवालय कार्यव्यवस्था समिति सदस्य दीपक बोहरा भने दलको झण्डा बिक्न छाडेको मान्न तयार छैनन् । उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूको आन्दोलनमा संस्थागत सहभागिता नभए पनि हाम्रो नैतिक समर्थन छ, तर राप्रपाको झण्डाप्रति राजावादीको वितृष्णा छ भन्ने गलत हो ।’

राजा राख्ने रोडम्याप !

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी आफूहरू धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको धर्मसापेक्ष हिन्दु, बौद्ध र किरात धर्मको पक्षमा रहेको बताउँछन् । संघीयता खारेज, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, बढीमा ११५ जना सांसद राख्ने र अधिकतम ११ जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पैसा, पहुँच र बल भएका व्यक्ति निर्वाचित भएर आउने निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र सांसद मन्त्री बन्न नपाउने प्रावधान राख्नुपर्ने भण्डारीको माग छ ।

परराष्ट्र सम्बन्धबारे निर्णय गर्ने अधिकारसहितको संवैधानिक राजतन्त्र हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । भण्डारी भन्छन्, ‘सक्रिय होइन, बेलायत वा जापानजस्तो राजतन्त्रको पक्षमा छौं ।’