काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा विभिन्न २१ वटा आरोप लगाइएको छ ।
प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने २१ कारण उल्लेख छन् ।
जसमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवारी न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न प्रधानन्यायाधीश असक्षम रहेको आरोप पहिलो बुँदामा उल्लेख छ ।
महाअभियोग प्रस्तावमा राणाको कार्यकालमा न्यायपालिकाभित्र अतिशय विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा विचौलियाहरुले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको आरोपसमेत लगाइएको छ । त्यस्तै संविधानले दिएका जिम्मेवारीहरुलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो निजी सम्पत्ति सरह स्वेच्छाचारी ढंगले दुरुपयोग गरेको आरोप समेत लगाइएको छ ।
महाअभियोग प्रस्तावमा संवैधानिकता परक्षण गर्न दायर भएका रिट निवेदनहरुको समयमै निरुपण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश राणाले पूरा गर्न नसकेको उल्लेख छ । संवैधानिक परिषद सदस्यको हैसियतमा राणासमेत संलग्न भई गरेका संवैधानिक नियुक्तिहरूबारे परेका रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाई समेत गरी न्यायमा गम्भीर अवरोध र विचलन सिर्जना गरेको आरोपसमेत राणामाथि लगाइएको छ ।
त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत रञ्जनकृष्ण कोइराला संलग्न ज्यान मुद्दाको पुनरावलोकनमा विलम्व गरी इजलासबाहिर फैसलाबारे धारणा व्यक्त गरी राणाले पदीय मर्यादा अनुकुलको आचारण गर्न नसकेको आरोपपनि महाअभियोग प्रस्तावमा लगाइएको छ ।
.png)
