काठमाडाैँ : कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीका कारण गत वर्ष विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गरिएको कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) यस वर्ष कुन विधिबाट गर्ने भन्नेमा गृहकार्य सुरु भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ २८ को बैठकले विद्यमान शिक्षा ऐनको ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’को व्यवस्था प्रयोग गरी निर्णय गरी संवत् २०७६ को सो परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयको अन्तिम मूल्यांकनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्न  निर्देशन गरेको थियो ।

उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ‘विद्यार्थी नतिजा, प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७७’ जारी गरी विद्यार्थीको अन्तिम मूल्यांकनका लागि सम्बन्धित प्रधानाध्यापकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

यसरी मूल्यांकन गर्दा संवत् २०७६ को कूल पूर्णांकको सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक गरी पहिलो त्रैमासिकको १०, दोस्रोको ३० र तेस्रो त्रैमासिक परीक्षाको ६० प्रतिशत अंकभार दिई ग्रेड निर्धारण गरिएको थियो ।

कोरोना महामारीको प्रभाव कायमै रहे पनि बन्दाबन्दी हटिसकेको र अधिकांश विद्यालय सञ्चालनमा आइसकेकाले यस वर्षको परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा कानुनी र व्यावहारिक पक्षबारे छलफल चलेको हो ।

संघीयताको मान्यतालाई पछ्याउनुपर्ने र कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा मानिएको स्थितिमा कक्षा १० को परीक्षालाई राष्ट्रियस्तरमा नगरी प्रदेशस्तरबाट गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारी र विज्ञहरूको मत छ ।

तर त्यसका लागि संघीय शिक्षा ऐन आवश्यक पर्छ । विद्यमान कानुनले कक्षा १०, ११ र १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यक्षेत्रमा राखिएकाले अन्योल उत्पन्न भएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले यसअघि पनि कक्षा १० को एसइई परीक्षालाई राष्ट्रियस्तरमा गरिरहन नपर्ने गरी प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले नयाँ ऐन आउन नसक्ने स्थितिमा विद्यमान शिक्षा ऐन, २०२८ ९नवौँ संशोधन०, २०७४ को परीक्षासम्बन्धी दफाको व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गराई कक्षा १० को एसइई परीक्षा प्रदेशमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने विकल्प सरकारसँग छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कानुनी पक्ष सहज बनाई यस वर्षको परीक्षा सञ्चालन गर्नेबारे विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको बताए ।

यसबारे कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग परामर्श मागिएको छ । विगतमा शिक्षा मन्त्रालय र हाल बोर्डमातहत रहेको परीक्षा नियन्त्रणको कार्यालयका नियन्त्रक रामराज खकुरेलले ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’को

निर्णयबाट प्रदेशस्तरमा परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन नसकिने भएकाले ऐनको दफा २० को आधारमा नभई ऐन संशोधनको प्रक्रियामा जान सरकारलाई सुझाब दिइएको जानकारी दिए ।

ऐनको दफा २० मा ‘ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो बाधा अड्काउ हटाउन नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश निकाल्न सक्नेछ ।

त्यस्तो आदेश यसै ऐनमा परेसरह मानिनेछ’ भनिएको छ । ऐनको दफा ४ ९ट० मा ‘माध्यमिक शिक्षाको कक्षा १० र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुने’ उल्लेख छ ।

तत्काल ऐन संशेधन भएमा पनि यस वर्ष प्रदेशस्तरमा संरचना र व्यवस्थापन गर्न चटारो पर्नेछ । उहाँले कक्षा १० र ११ का परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा गर्ने गरी निर्णय गरिएमा पनि अन्यथा नहुने बताए ।  

यस वर्षका लागि खुला तहका विद्यार्थीबाहेक चार लाख ९२ हजार नियमित विद्यार्थीले कक्षा १० को एसइईका लागि आवेदन दिएका छन् । यो आवेदन कक्षा ९ मै लिइन्छ । खुलाबाट परीक्षा दिन चाहनेले यस महिनाभित्र आवेदन दिन सक्नेछन् ।