काठमाडौं : देश कोरोना महामारीको उत्कर्षमा छ। सरकारी अस्पतालमा बेड नपाएर बिरामी सडकमा अक्सिजन सिलिन्डर जोडेरसमेत सुताइएका छन्। अर्कातिर केही निजी अस्पताल भने यही महाविपत्तिलाई कमाउ धन्दामा उपयोग गरिरहेका छन्। ह्याम्स अस्पतालले बिरामीका लागि बनाएको शुल्कको सूचीसहितको ‘मञ्जुरीनामा’ को सर्वत्र टिकाटिप्पणी भइरहेको छ।

कोभिडका बिरामीका लागि एकै दिनको एउटा क्याबिनको ५० हजार रुपैयाँ उक्त अस्पतालले तोकेको छ ।सरकारले कोभिडका बिरामीको उपचार गरेबापत सरकारी अस्पताललाई शुल्क तिर्छ। निजी अस्पतालको खर्च बढी हुने भएकाले सरकारद्वारा निर्धारित शुल्कमा ५० प्रतिशत थपेर लिन सकिने छुट दिइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा।डा। जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। 

अस्पतालमा कोभिड–१९ केयर सञ्चालन सम्झौतामा संक्रमितको उपचार व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च सामान्य उपचारका लागि ३ हजार ५ सय, मध्यम उपचारका लागि ७ हजार र गम्भीर उपचार ९भेन्टिलेटर० का लागि १५ हजार प्रतिबिरामी प्रतिदिन तय गरिएको छ। डा. गौतमका अनुसार त्यो रकम सरकारले प्रत्येक महिना अस्पतालको दाबीबमोजिम शोधभर्ना भुक्तानी गर्छ। 

ह्याम्सले साधारण वार्डकै ७ हजार तोकेको छ। उसले आईसीयू बेडको शुल्क २२ हजार राखेको छ। सरकारले आईसीयूसहितको बेडको शुल्क ७ हजार मात्रै लिनु भनेको छ। आइसोलेसन प्राइभेट रूमको २१ हजार, डिलक्सको २६ हजार र स्विटको ५० हजार रुपैयाँ शुल्क राखिएको छ। 

त्यति मात्र होइन, डाक्टरको शुल्क प्रतिभिजिट १५ सय रुपैयाँ राखिएको छ। नर्सिङ शुल्क त्यसमा अतिरिक्त लाग्ने भनिएको छ। तर, कति खुलाइएको छ। यति महँगो शुल्कमा ‘स्विट’ मा बस्ने बिरामीले खानाको शुल्क छुट्टै तिर्नुपर्ने छ। गैरकानुनी रूपमा यसरी शुल्क उठाउन उक्त अस्पतालले एउटा मञ्जुरीनामामा हस्ताक्षर गराउने गरेको छ।

त्यसमा लेखिएको छ, ‘यस अस्पतालमा उपचारको क्रममा लाग्ने खर्चकाबारे पनि पूर्णरूपमा जानकारी गराइएको छ। सरकारी अस्पतालमा उपचार निःशुल्क हुने अस्पताल प्रशासनले जानकारी गराए तापनि म÷मेरो बिरामीलाई आफ्नो इच्छाले यस अस्पतालमा उपचार गराउन चाहन्छु। यस अस्पतालमा उपचारको क्रममा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च स्वयं बेहोर्ने छु तथा यसबारे उजुरबाजुर गर्ने छैन।’ 

त्यस्तै काठमाडौं मेडिकल कलेज पब्लिक लिमिटेड ९केएमसी० ले  प्रतिदिन क्याबिनसहितको सिंगल बेडलाई २० हजार, क्याबिनसहितको डबल बेडलाई १० हजार, क्याबिनसहितको डिलक्सलाई २५ हजार र क्याबिनसहितको सुपर डिलक्सलाई प्रतिदिन ३० हजार शुल्क निर्धारण गरेको छ। यसमा औषधी, विभिन्न प्रकारको जाँच, खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थको खर्च भने जोडिएको छैन।

अन्य केही निजी अस्पतालले पनि तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिइरहेको पाइएको छ। तर, यी दुईले जस्तो सूचना निकालेरै सार्वजनिक गरेका छैनन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले हेम्स र केएमसीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले मौखिक र लिखित रूपमै स्पष्टीकरण सोधिएको बताए। ‘बोलाएर मौखिक पनि सोधेका छौं।

लिखित रूपमा पनि सोधेका छौं,’ प्रजिअ पराजुलीले भने, ‘लिखित उत्तर आएको छैन। आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय सँग बसेर सम्झौताअनुसार काम भएको छ/छैन यकिन गरी कानुनबमोजिम  कारबाही अघि बढाइनेछ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले  सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी दिए। उनले तोकभन्दा बढी शुल्क लिने नपाउने स्पष्ट पारे।  

‘प्रमाण लिएर आउनुहोस्। हामीसँग मेकानिज्म छ। तत्काल थुनिदिन्छौं,’ उनले भने, ‘तर यहाँ बोल्ने, लेख्ने मात्रै भो। प्रमाण लिएर आउन भने सबै डराउने रु पत्रकारले पनि लेख्ने मात्रै, बिरामीले प्रमाण लिएर आउनुभन्दा लुरुलुरु तिर्ने रु’ उनले महामारीमा बढी शुल्क लिनेविरुद्ध  बोली होइन, मन्त्रालय ‘एक्सन’ मै जाने स्पष्ट पारे। 

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने निजी अस्पताललाई कारबाही हुने बताए। ‘निजी अस्पतालमा सरकारले तोकेको दस्तुरअनुसारै उपचार हुनुपर्छ। त्यसभन्दा फरक भएको भन्ने सूचना पाएका छौं। काठमाडौंका बिभिन्न अस्पतालले मनपरी ढंगले रकम लिएको भन्ने गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासनले चेतावनी दिइसकेको छ। यदि त्यस्तो भेटिए कारबाही हुन्छ’, उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने। 

ह्याम्स अस्पतालले भने विज्ञप्ति जारी गरी क्याबिनको हकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिबमोजिम थप रकम लिन पाउने व्यवस्थाअनुरुप वैज्ञानिक हिसाबले दर तोकेको दाबी गरेको छ। जब कि सरकारले बढीमा १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ। त्यसको ५० प्रतिशत अर्थात् साढे ७ हजार थपेर साढे २२ हजार रुपैयाँसम्म लिन पाइन्छ। तर, भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बिरामीलाई मात्र। 

निजी अस्पताल तथा नर्सिङ होम संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार थापाले मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिनु नाजायज भए पनि निजी अस्पतालको हकमा खर्च धान्न सक्ने जति मात्रै लिइरहेको उल्लेख गरे। ‘खर्च चल्नेभन्दा बढी शुल्क लिएजस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘तर पनि यो महामारीमा सकेसम्म बिरामीलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी शुल्क नलिइदिनु होला।’ अन्नपूर्ण पाेस्टबाट