काठमाण्डौं : सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका कृष्ण थापाको पद खारेज नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले थापालाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । रष्ट्रिय जनमोर्चाको कारबाही पछि निस्कासित भएका थापाको बारेमा सर्वोच्चमा दिएको रिटमा आइतबार सुनुवाई गर्दै पुर्नवहाली गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
रिटका बारेमा छलफल गर्न सर्वोच्चले आइतबार बिहान १० बजे निवेदक कृष्ण थापा र विपक्षी मध्येको निर्वाचन आयोगलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो। थापाले पार्टी कारबाही फिर्ताका लागि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट दिँदै उत्प्रेषण आदेश जारी गरेर कारबाहीलाई बदर गर्न माग गर्नुभएको थियो। प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा निरन्तर काम कारबाही गर्न दिन प्रतिशेधयुक्त परमादेश जारी हुनुपर्ने माग थापाको थियो ।
सांसद थापाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनाली, बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराई र पाटन उच्च बारका पूर्वअध्यक्ष भोजराज आचार्यले बहस गरेका थिए । टमा सांसद पद खारेजी गैरकानुनी तवरबाट भएको भन्दै खारेजी बदरको माग गरिएको थियो ।आफूले नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ विपरीत कुनै कार्य नगरेकाले पार्टीले आफूलाई गरेको कारबाही बदरभागी रहेको उनले दिएको रिटमा उल्लेख छ ।
उनलाई पार्टीले २० जेठमा पार्टी विधान विपरीत काम गरेको भन्दै सांसद पद खारेज गर्नका लागि संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो । पत्रानुसार सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सांसद पद खारेज भएको पत्र पढेर सदनमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
.png)
