काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई महिनामै असफल साबित भएको छ । दुई महिनासम्म सरकालाई पूर्णता दिन नसक्नु, प्रधानमन्त्री स्वयंको सचिवालय निर्माण नहुनु तथा सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबीच समझदारी समेत निर्माण हुन नसक्नुले सरकारसँगै गठबन्धन असफल देखिएको छ ।

अझ देशका लागि अत्यावश्यक खर्चका लागि बजेटसमेत पारित गर्न नसकेपछि सरकारको क्षमतामै गम्भीर प्रश्न उठेको हो । यसलाई पटक–पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाको क्षमतामा आएको ह्रासका रूपमा विज्ञहरूले व्याख्या गरेका छन् ।

“सरकारले सत्ता सञ्चालनमा भाँती पु¥याउनुपर्थ्यो, त्यहाँ चुकेको देखियो,” पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने, “एकातिर मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएन, अर्कोतिर देश सञ्चालनका लागि अत्यावश्यकीय बजेटसमेत पारित नगरेर समस्या तिम्त्याउने काम भयो ।” उनले सरकारका अनेक जटिलता भए पनि ती जटिलता सुल्झाउन सक्नुपर्ने बताए ।

कांग्रेस नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरणमहत सरकारले समान्य बुद्धि नपु¥याउँदा देश समस्यामा परेको बताए । “सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकसँगै पेस्की खर्च विधेयक लगेर पारित गर्नुपर्थ्यो, तर सरकारले त्यहाँ कमजोरी ग¥यो,” डा. महतले बाह्रखरीसँग भने, “पेस्की खर्च विधेयक सरकारले ल्याएन, समयमा प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएपछि संकट आएको हो ।”

‘बजेट होलिडे’ होइन, आर्थिक संकट 

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला बुधबारदेखि असोज ४–५ गतेको अवधिलाई ‘बजेट होलिडे’ नभएर आर्थिक संकटको अवस्थाका रूपमा अर्थ्याउँछन् ।

“बजेट होलिडेभन्दा पनि यो क्रिटिकल अवस्था हो,” डा. कोइरालाले बाह्रखरीसँग भने, “भोलिदेखि सेना÷प्रहरीको रासनदेखि संवैधानिक अंगहरूको खर्चसमेत रोकिने अवस्था भयो ।”

उनले अमेरिकामा यस्तो अवस्था आउँदा राष्ट्रपतिलाई विशेष अधिकार भए पनि नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था नराखिएको बताए । “अमेरिकामा यस्तो बजेट पारित नहुने र संकट आउने अवस्था भएमा राष्ट्रपतिलाई ‘लाइन–अचाटम भिटो’ लगाउने अधिकार छ,” डा. कोइरालले भने, “त्यहाँ बजेट पारित भएन भने पनि राष्ट्रपतिले साधारण खर्च चलाउँदै गर्न भिटो प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ । तर, हामीकहाँ त्यस्तो भएजस्तो लाग्दैन ।”

यस्तो परिस्थिति कसरी आयो त ? 

पूर्वमुख्यसचिव डा. कोइराला अहिलेको अवस्थालाई सरकार र प्रतिपक्ष दुवै गैरजिम्मेवार र असफल भएको रूपमा अर्थ्याउँछन् । “देशमा संकट आउनुमा सरकार र प्रतिपक्ष दुवै गैरजिम्मेवार भए र उनीहरू असफल साबित पनि भए,” डा. कोइरालले भने, “मुलुकको परिस्थिति हेरेर बजेट पारित गर्नसम्म सहयोग गर्न सक्थ्यो प्रतिपक्षले, गरेन । सरकारले पनि समयमा प्रतिस्थापन विधेयक लगेर पारित गर्न सक्थ्यो । त्यसमा गम्भीर कमजोरी गरेको छ ।”

हुन त सरकारले समयमा बजेट अध्यादेश संसद्मा लगेर समयमै प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेको भए विपक्षीलाई नियम निलम्बनको मतियारीका लागि चाकडी गर्नुपर्ने नै थिएन । त्यहाँ सरकार चुकेकै हो ।  तर, सरकारले राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दैगर्दा त्यसले देशलाई नै संकटमा धकेल्ने कुरातर्फ सचेत नहुँदा प्रतिपक्षको गैरजिम्मेवारी पनि उदांगिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले ढिला गरी संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नु, बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक पेस गरेर पारित हुने समयका विषयमा आकलन गर्न नसक्नुले दूरदर्शीता नभएको सरकारका रूपमा स्थापित गरिदिएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिपक्षी दलका नेता नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पटक–पटक वार्ता गरेर नियमावलीको नियम निलम्बनका लागि सहमति दिन आग्रह गरे । तर, ओलीले नियम निलम्बनमा आफ्नो समर्थन नरहने बताएपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको हो ।

“मैले समयमै बजेट पारित गर्न र देशमा समस्या आउन नदिन नियम निलम्बन गरेर अघि बढौँ भनेर प्रस्ताव राखेको थिएँ । तर, प्रतिपक्षी दलको नेताले नियम निलम्बन गरेर जाने कुरामा हाम्रो समर्थन छैन भन्नुभयो,” कार्कीले वार्ताका विषयमा जानकारी दिँदै भनेका थिए, “मलाई विश्वास छ, उहाँ विस्तारै सहमत हुनुहुनेछ र समयमै बजेट संसद्बाट पारित हुनेछ ।” कार्कीको विश्वास त टुटेको छ, सँगै देश नै आर्थिक रूपमा संकटको अवस्थामा प्रवेश गरेका ेछ ।

प्रमुख दलहरूबीचको समझदारीमा मात्र गर्ने अभ्यासका कारण सरकारले बहुमतबाट संसद्को नियमावलीको नियम निलम्बन गर्ने आँट गरेन । फलस्वरूप, बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक नियमित प्रक्रियाबाट मात्र पारित गर्नुपर्ने भयो ।

प्रतिपक्ष संकटको मतियार 

सरकारको यो असफलतामा प्रतिपक्षसमेत खुसी हुने ठाउँ छैन । राजस्व उठाउन पाउने भए पनि सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न नपाउँदा देशमा एक प्रकारको आर्थिक संकटकालको अवस्था निर्माण भएको छ । जसको दोष सरकारसँगै संसद्मा अवरोध जारी राखेर देशका विषयमा समेत जिम्मेवार भूमिका नखेलेको प्रतिपक्षीले पनि पाउनेछ ।

“संसद्मा आफ्ना विरोध राख्नु, सरकारका कमी–कमजोरी सच्याउन आन्दोलन गर्नु प्रतिपक्षको अधिकार होला, तर देशलाई नै संकटमा पु¥याउने गरी विरोध गर्नुले कति जिम्मेवार प्रतिपक्ष भन्ने देखाउँछ,” क्षेत्रीले भने, “अझ अर्थमन्त्री र सभामुखलाई ताकेर माइक हान्ने योजना संसद्भित्रै बनाउनु र पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेताले त्यस्तो योजना थिएन भनेर स्पष्टीकरण दिनुले उहाँहरूको जिम्मेवारी बोध छर्लंगै पारेको छ । बाह्रखरीबाट साभार