रमेश थापा

विषय प्रवेश
नेपालको संविधानले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानमा नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र दायित्व समेत हस्तान्तरण गरेको छ । संवैधानिक आकांक्षा पूरा गर्न र लोकतन्त्रका लाभहरु जनतासमक्ष पुर्याउन राज्य संयन्त्र सक्षम, सबल र प्रभावकारी हुनुपर्दछ ।यस्तो संवैधानिक जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गर्न संघीय संरचनालाई छरितो, चुस्त, व्यवसायिक र सानो बनाउनुपर्ने सुझाव प्रशासन सुधार सुझाव समिति, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग समेतले दिंदा दिँदै पनि पर्याप्त तयारी, कार्यबोझ, कार्यप्रकृति, औचित्य र तथ्यपरक विश्लेषणको आधारमा सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्नुपर्नेमा वर्तमान संघीय संगठन संरचनाहरुको  हस्तान्तरण, खारेजी र पुनरावलोकन हुन् सकेको छैन ।

 प्रशासनिक संघीयता र संघीय सरकारका संरचना हस्तान्नरण, खारेजी र पुनरावलोकन 

• संघीय सरकारको संवैधानिक तथा कानूनी कार्यसूची बमोजिम संगठन संरचना र दरवन्दी विचको तादाम्यता कायम गराउँदै संघीय सरकारबाट गरिने शासन, विकास र सेवा प्रवाहमा मितव्ययी, कार्यदक्षता र प्रभावकारीता कायम गर्न अवलम्वन गरिने रणनीतिको समग्रतालाई संघीय सरकारको संगठन संरचनाले समेट्छ । सर्वप्रथम संघीय सरकारको संरचना निर्धारण गर्नुपूर्व निम्न पक्षहरुमा ध्यान दिनुपर्दछ :
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक कार्यदिशा र कार्यसूची के- के छ ?
• कार्यक्रम, कार्यप्रकृति, कार्यवोझ, वित्तिय सक्षमता र औचित्यताको अवस्था के ?
• विभिन्न प्रशासन सुधार आयोग एवं समितिहरुको प्रतिवेदन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको कसरी आन्तरिकीकरण गर्ने ?
• संगठन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी संक्षिप्त कार्यविधि,२०७६ अनुरुप कसरी बनाउने ?
• कसरी सानो, छरितो र किफायती संगठन बनाउने ?
• कसरी हाल भैरहेको जनशक्तिलाई Adjustment गर्ने ?
• कसरी सेवामुखी र नतिजामुखी संयन्त्र बनाउन सकिन्छ ?
• कसरी सार्वजनिक संस्थानलाई विभिन्न तहको सरकारमा वितरण र सञ्चालन गर्ने ?
• कसरी अन्तर सरकारी सम्बन्ध  प्रतिस्पर्धी -Competing_ हैन, सहयोगी

 Cooperative) बनाउने ?

उपरोक्तानुसारको आधारभूत विषयमा विशेष ध्यान दिंदै संघीय सरकारको संगठन संरचना देहाबमोजिमको हुनुपर्दछ:

• संविधानको मर्म बमोजिम संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई क्रमश: नीतिगत, विकासात्मक र सेवा प्रवाहमा व्यवसायिकता र प्रभावकारीता अभिवृद्धि हुने गरी संगठन संरचना स्वीकृत गर्नुपर्दछ ।यसका लागि मूलत् केन्द्रमा नीति विज्ञ, प्रदेशमा प्राविधिक र स्थानीय तहमा विषयगत सेवाका कर्मचारी व्यवस्थापन हुने गरी गर्ने ।
  
  
• संघीय संरचनामा बहुसिपयुक्त, सूचना प्रविधिमैत्री तथा नवप्रर्वतनशीलतालाई स्वीकार गर्न सक्ने पदयुक्त जनशक्ति रहने गरी संघीय संरचनालाई policy think tank को रुपमा रहने व्यवस्था मिलाउने ।
• जनशक्ति योजना, कार्यवोझ, मौजुदा जनशक्ति र राज्यको आर्थिक सक्षमता समेतलाई आधार लिई  संगठन संरचना स्वीकृत गर्ने।
• तीन तहका संवैधानिक अधिकारक्षेत्रलाई नै प्रस्थान विन्दु मानी विभिन्न प्रशासन सुधार सुझाव समिति, कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन प्रतिवेदनका अतिरिक्त अन्तराष्ट्रिय ज्ञान, सिप र अनुभव समेतका आधारमा One shoe does not fit all को मान्यतालाई हृदयगंम गर्दै संविधान र देश अनुकूल संगठन संरचनाकव डिजाईन गर्ने ।
• परस्पर सहयोगमा आधारमा संघीय इकाइहरुबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने ।
• संघीय सरकारको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने, संगठनमा विशिष्टिकरण र व्यवसायिकरण कायम गर्न, संगठनको वैधता हासिल गर्न र हाल संगठनमा भएको दोहोरोपना हटाउन सक्ने संघीय संगठन संरचना हुनुपर्दछ ।
• प्रशासन सुधार सुझाव समितिको सुझाव समेतको आधारमा हुने गरी संघीय सरकारमा बढीमा १५ वटा मन्त्रालय र ३९ वटा विभाग मात्र राखी संघीय सरकारलाई नीति निर्माणमा केन्द्रित गराउने ।

संघीय संरचना हस्तान्तरण, खारेजी र पुनरावलोकनमा सरकार नै किन रुमलिएको छ
हाल संघीय सरकारले Sectoral Approach अपनाउने गरी संगठन संरचना तयार गर्ने भन्दा आफ्नो हिजोको अस्तित्व कायमै राख्न Empire Building का रुपमा संगठन संरचना विस्तार गर्ने सोचका कारण विद्यमान संघीय संरचना हस्तान्तरण, खारेजी र पुनरावलोकन हुन सकिरहेको छैन ।यसो हुनुका कारणहरुमा देहायवमोजिमको समस्याहरु रहेको देखिन्छ :

• राजनीतिक दूरदर्शता, प्रशासनिक सक्षमताको अभाव एवं तीन तहका सरकारका कार्यजिम्मेवारीमा अस्पष्टताका विच हतार र हचुवाका भरमा संगठन संरचना तयार हुनु ।
• Power up to me, everything is me जस्ता मनोवैज्ञानिक चिन्तन र सोचका कारण Nation building  गर्नेतर्फ भन्दा Empire Building तर्फ संघीय सरकार प्रयासरत रहेको देखिन्छ ।
• अधिक (Surplus) हुने जनशक्तिलाइ नपुग (Deficit) हुने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचनाहरुमा के कसरी वितरण र समायोजन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा तत्कालिन, अल्पकालिन र दीर्घकालीन उपाय तथा बिधिहरु सहितको विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्न नसक्नु ।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्धारित कार्यजिम्मेवारी सम्पादन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायलाई आवश्यक पर्ने सवै सेवा समुहका जनशक्ति प्रक्षेपण तथ्यका आधारमा नहुनु ।
• पर्याप्त तयारी र तथ्यपरक विश्लेषण विना राजनीतिक अभिष्टबाट निर्देशित भै कर्मचारी समायोजन तथा दरवन्दी सिर्जना हुनु ।
• उच्च शिक्षा र माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा क्रमश: प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संवैधानिक व्यवस्थालाई संघीय कानूनले खोस्ने प्रवृत्ति बढ्दो अवस्था सृर्जना हुनु गम्भिर समस्या देखिएको छ ।
• तत्कालीन महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज भै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भै सकेको सन्दर्भमा महिला तथा बालबालिका विभाग तत्काल खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ यसले  प्रशासनिक संरचना हस्तान्तरणमा झनै समस्या थपेको छ ।
• संघीय संरचनालाई खारेज र हस्तान्तरणका सन्दर्भमा उच्च प्रशासनिक नेतृत्वहरुमा केन्द्रीकृत मानसिकता र राजनीतिक नेतृत्वमा स्थानीय स्वायत्तता बमोजिम तल्लो तहमा हस्तान्तरण गर्ने अन्तरविरोध नै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको बाधक बन्यो ।
• नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न उपरोक्त बमोजिमको संघीय कानून निर्माण गर्न ढिलाईबाट थप जटिलताहरु थपिदैं गएका छन ।
• विद्यमान अव्यवहारिक कर्मचारी समायोजनबाट सृजित चुनौतीहरु झनै पेचिलो बन्दै गएको छ ।
• नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेतापनि केन्द्रीकृत सोचको व्यवहारिक रुपान्तरण राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा अपेक्षित देखिएन ।
• नेपालको संविधानको अनुसूचिमा रहेको तीन तहका सरकारहरुको अधिकारक्षेत्रमा अझै अन्योलता कायमै रहँदा समान प्रकृतिको कार्यमा समेत दोहोरोपना रहेको ।
• संवैधानिक वित्तीय अधिकार र स्रोत तल्लो तहमा हस्तान्तरण गरी संवैधानिक वित्तीय अधिकारलाई संस्थागत नगरी प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो संवैधानिक कार्यभार पूरा गर्न संघीय सरकारमा नै भर पर्नु पर्ने विद्यमानता रहेको ।
• नेपालको विद्यमान संघीय शासन प्रणाली मूलत् सहकारीतामूलक सिद्धान्तमा रहेको तथा संवैधानिक गन्तव्य पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेतापनि नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा तीन तहका विचमा अन्तरसम्वन्ध कायम हुने गरी विस्तृत खाका तर्जुमा हुन् नसक्नु ।

 संघीय सरकारको संगठन संरचना]को रुपान्तरण कसरी गर्ने

 राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्न संघीय सरकारको संगठन संरचनालाई जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउनु जरुरी छ ।यसका लागि विभिन्न तहका सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने काम कारवाहीमा समन्वय गरी आधारभूत र प्राविधिक रुपमा एकरुपता कायम गर्न प्रशासनिक तहमा रहने समन्वय प्रणालीलाई सुदृढ गराउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि देहायवमोजिमका ठोस सुझावहरु उल्लेख गर्न सकिन्छ:

• सर्वप्रथम संवैधानिक कार्यजिम्मेवारी पूरा गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक दरवन्दी र संगठन संरचनाको वैज्ञानिक रुपमा छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने ।
• विभिन्न प्रशासन सुधार समितिको सुझाव र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई मनन गर्दै स्पष्ट कार्यजिम्मेवारी र सोही बमोजिमको पद र जिम्मेवारीको सुनिश्चितता हुने गरी संगठन संरचना तयार गर्ने ।
• संघमा रहने नेपाली सेना , नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका साथ साथै प्रत्येक प्रदेशमा रहने प्रदेश प्रहरी संगठनको पुनसंरचना गर्न आवश्यक संघीय कानून निर्माण गरी संविधानको भावना अनुसार सुधार तथा पुनसंरचना गरिनु आवश्यक छ ।
• प्रदेश र स्थानीय तहमा संघीय संरचना विस्तार गर्नुको सट्टा तीनै तहको प्रशासनिक अन्तरसम्वन्ध कायम हुने गरी संचार तथा समन्वय प्रणालीलाई प्रभावकारी गराउन सक्ने प्रशासनिक संयन्त्र तयार गर्ने ।
• सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भै संघ र प्रदेश बीच उत्पन्त राजनीतिक विवादलाई समयमा नै सम्वोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक अन्तर प्रदेश परिषदलाई क्रियाशील बनाउने ।
• राष्ट्रिय महिला आयोग आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाले संघीय सरकारको दरबन्दी तथा संगठन संरचना घट्नुको सट्टा बढ्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । यस्ता कार्यालय विस्तार गर्दा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र औचित्यताको आधारमा मात्र गर्ने ।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्धारित कार्यजिम्मेवारी सम्पादन गर्न हाल कायम रहेका सार्बजनिक संस्थानहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कहाँ आवद्ध गराउने हो, सोको खाका तयार गर्ने ।
• संघियता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी संरचना तयार गर्ने ।यसका लागि संघीय संरचनालाई lean, thin and competent बनाउन प्रभावकारी Departmentalisation गर्ने ।
• भावी संगठन संरचना तयार गर्दा न्यूनतम आकारको संगठन संरचना सिर्जना गर्न ध्यान दिने ।
• नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को अधिकम सिमा र नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली,२०७४ विचमा विरोधाभाष नहुने गरी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
• नेपालको संविधान को धारा २३४ र २३५ समेतलाई मध्यनजर गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विचको अन्तरसम्बन्ध तथा वित्तीय अन्तरसम्बन्धको खाका तयार गर्ने ।
• संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित अधिकारको सूची र तहगत अन्तरसम्बन्ध मिल्ने गरी विद्यमान राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको कार्यविवरण मिलान गरी कर्मचारीहरुको नियुक्ति हुँदा बखतको सेवा र शर्तका आधारमा वृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुने गरी विवादित कर्मचारी समायोजनको पुनरावलोकन गर्ने ।

अन्त्यमा,

   संघीय  संगठन संरचनाको विशेष महत्व रहने भएकाले  हतार, हचुवा र अभाव, दवाव, प्रभाव जस्ता विभिन्न भावबाट निर्देशित नभई संवैधानिक मार्गदर्शन र जिम्मेवारीका साथ संगठनको संरचना तयारी गरिनुपर्दछ । तीनै तहका सरकारका विचमा सहअस्तित्व, सहकारीता र समन्वयका आधारमा कार्यगत एकरुपता र दोहोरोपना नहुने तथा संगठनको स्वीकार्यता रहने विषयलाई संगठन संरचना निर्माणका क्रममा सावधानीपूर्वक एवं सुझवुझपूर्ण तवरबाट आत्मसात गरेको हुनुपर्दछ । त्यसैले संघीय संगठनको कार्यप्रकृति, कार्यवोझ, राज्यको वित्तिय सक्षमता, औचित्यता र सान्दर्भिकताको समेतको आधारमा तथ्यपरक तवरले निर्दिष्ट ढाँचामा संगठन संरचना स्वीकृत  गरिनुपर्दछ ।

(लेखक रमेश थापा सामाजिक विकास कार्यालय, म्याग्दीको कार्यालय प्रमुख हुन् ।)