नेपालको राजनैतिक इतिहास विश्वका धेरै देशहरुको तुलनामा धेरै पुरानो र रोचक पनि छ । तर ति इतिहासका पानाहरूमा महिलाहरूको भूमिका भने नगण्य रूपमा मात्र पाइन्छ । लिच्छबिकाल, मल्ल काल र एकिकरण पश्चात पनि महिलाहरुलाई केवल चुलोचौका र सन्तान जन्माउने मेसिनको रुपमा मात्र प्रयोग गरियो । पृथ्वीनारायण  शाहका छोरा प्रतापसिहं शाहको मृत्युपछि नायवी चलाएकी राजेन्द्रलक्ष्मी पहिला नेपालको राजनैतिक इतिहासमा सायदै कोहि महिलापात्र त्यो तहमा पुगेको भेटिन्छ । अन्धविश्वासको रुपमा चलेको सतिप्रथा, छाउपडी प्रथा, जस्ता कुरितिले कति महिलालाई अकालमै मृत्यु वरण गर्न बाध्य पार्यो त्यसको कुनै लेखाजोखा नै छैन ।समयसगैं हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता पनि बढ्दै छ ।

बल्ल अहिले आएर हाम्रोजस्तो पुरुष प्रधान समाजले पनि महिलाले पुरुषभन्दा राम्रो काम गर्न सक्षम छन है भनेर स्विकार्न थालेको छ । तर यो केवल सुरुवात मात्र हो । महिलाको समान सहभागिताका लागि नीतिगत र प्रयोगात्मक तवरले धेरै गर्न बाकिँ नै छ । राजनीति  देश तथा समाजका हरेक कुराहरुको मुख्य नीति भएकाले अबको महिला आन्दोलन कुन दिशामा जान्छ भन्ने कुरामा राजनीतिमा महिला सहभागिता कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले निर्भर गर्छ । वि.सः १८८९ असार ३१ मा योगमाया न्यौपानेको जलसमाधिबाट सुरू भएको नेपाली महिला आन्दोलन अहिले विचार र नितिकेद्रित भन्दा पनि व्यक्ती र पद केन्द्रित हुदैँछ । धेरै नेतृहरू महिलाका हक अधिकारकै कुरा उठाएर नेतृत्वमा पुग्ने र त्यहाँ  पुगेपछि सारा कुरा बिर्सने गर्छन्, जुन नितान्त गलत छ ।  महिला अधिकारको कुरा केवल महिलाको स्वतन्त्र भइ बाच्न पाउने अधिकारसगँ मात्र सम्बन्धित छ ।

यो कुनै पार्टि, संगठन, बिचार समुहसङ सम्बन्धित हुदैँन भन्ने कुरा राजनैतिक नेतृत्वले बुझ्नै पर्छ । राजनैतिक लाभको लागि आफ्नो पार्टिको सरकार भए चुप गर्ने र विपक्षीको सरकार भए सडकमा तमासा देखाएर मुद्दा नै प्रभावित पार्ने प्रवृतिले निर्मला जस्ता कयौं चेलिहरू न्यायबाट अझै वञ्चित छन् । नेपाली राजनितिमा  महिला सहभागितको इतिहास हेर्दा २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा १५ जना महिलामध्ये द्वारिकादेवी ठकुरानीले निर्वाचन जितेर देशकै पहिलो महिला मन्त्रीको रूपमा इतिहास रचेकी थिइन् । त्यसयता संसदमा महिला प्रतिनिधित्व निरन्तर बढेता पनि सोचेजस्तो सफलता हासिल गर्न सकिएको छैन । संविधानमा लेखिएको  ३३% अनिबार्य महिला सहभागिता कुनै सरकार र पार्टिले आफ्ना संरचनामा कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

देश संघीयतामा गैसकेको अवस्थामा  सम्पन्न पहिलो स्थानीय चुनावमा पनि महिला सहभागिता उपाध्यक्ष/उपमेयरमै सिमित राख्ने कोशिस पार्टी नेतृत्वले गरेको पाइन्छ । दशकौंदेखि आजसम्म महिला सहभागिताको लागि हजारों बहसहरु हुदै आए । सयौं नीतिहरू बनाइए । दर्जनौ विधेयकहरु पास गरियो । तर समस्या त्यसलाइ कार्वन्वयन गर्ने समयमा छ । समाजका बिज्ञ र विद्वान भन्नेहरू नै महिलालाई सजिलै अगाडि बढ्न दिन चाँहदैनन । जति ठुला भाषण गरेता पनि महिलाहरू हामिभन्दा तल नै दबिएर रहुन भन्ने भित्री चाहाना धेरैमा हुन्छ । हाम्रो संविधानले महिला अधिकारको क्षेत्रमा निकै नै गतिशिल प्रावधानहरू राखेको छ ।

तर त्यसलाइ लागू गर्ने निकायमा नेतृत्व त्यही अनुसारको नहुदा समस्या आएको छ । सदैव पुरुषलाई दोष दिएर र इतिहासमा भोगेका पीडाहरुको कुरा गरेर मात्र महिला अधिकार संरक्षण हुन सक्दैन ।  २०६४ सालको आम चुनाबमा  ३३ प्रतिशत महिला सविधानसभा सदस्य थिए र त्यसपछिका निर्बाचनमा  पनी सहभागिता राम्रै छ । तैपनि संसदमा महिला अधिकारका कुरा उल्लेख्य रुपमा उठेको पाइदैँन । आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गराउन होस या एसिड आक्रमण विरुद्धको  ऐन ल्याउन, चाहिए जति तदारुकता महिला सांसदहरूले नदेखाएका हुनकी भन्ने आभास जोकोहिले पनि गर्न सक्छ ।

नढाँटिकन भन्ने हो भने सविधानमा संरक्षित ३३ प्रतिशत अधिकार नेताका श्रीमति र नातेदारलाई नेतृत्वमा भर्ति गर्ने माध्यम बनेको छ । जो क्रियाशिल छ र नेतृत्व गर्ने क्षमता छ, उसलाई नेतृत्वमा आउने डरले उम्मेद्बारी दिनै रोक लगाइन्छ । कयौ यस्ता सांसदहरु छन, जो हरेक पटक महिला कोटाबाट नेतृत्वमा पुग्छन मानौं कि उसैका लागि मात्र त्यो सिट आरक्षण गरिएको होस। हामिलाई यस्तो महिला नेतृत्व चाहिएको छ ।जसले निडर भएर हक अधिकार र राम्रो काममा आफुभन्दा माथिल्लो नेतृत्वलाई चुनौति दिन सकोस । उसले नराम्रो मान्ला र कुनै पद नपाइएला भनेर आफ्ना विचारहरू कुण्ठित गर्दा महिला आन्दोलन अहिले गतिविहिन छ ।

हामिले यो दशकमा महिला सहभागिताको हिसाबले निकै उपलब्धि हासिल गर्यौ । देशका ३ वटा प्रमुख अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र राष्ट्रपतिको रूपमा राष्ट्रकै नेतृत्वमा एकै समयमा महिला पुगेर हामीले संसारलाइ उत्कृष्ट सन्देश पनि दिएका छौँ । आजकल आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक जस्ता धेरै क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढ्दो छ । आजको युगको महिला ३३ प्रतिशतको आशमा कुण्ठित भएर बस्ने हैन पचास प्रतिशतभन्दा धेरै सहभागिताका लागि निरन्तर मेहनत गर्नुपर्छ। कसैले टिका लगाइदिएर वा माया दिएका पदहरू अस्विकार गर्ने क्षमता अबको महिला नेतृत्वमा जरुरी छ ।

सबै परिवर्तन एकैपटक सम्भब छैनन तर हामिले मेहनत गर्ने हो भने धेरै भन्दा धेरै उपलब्धि  हासिल गर्न अवश्य सकिन्छ । जर्मनीकी पूर्व चान्सलर एन्जेला मर्केल, भारतकि इन्दिरा गान्धी,अर्जेन्टिनाकि इसावेल पेरो, पाकिस्तानकि बेनजिर भुट्टो, बङ्गलादेशकी  खालिदा जिया, म्यानमारकि आङसाङ सुकी जस्ता महिलाहरुको अभुतपुर्ब नेतृत्व क्षमताले  महिलाहरूले पनि अवसर पाए राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा देशलाई अघि वढाउन अझ बढि सक्षम हुन्छन भन्ने अनुभव हामिलाइ छोडेका छन् । त्यसको हामिले भरपुर उपयोग गर्नुपर्छ । अझै पनि  देशको कुना कुनामा कति महिलाहरू दाइजो, छाउपडी, देउकि जस्ता अनेकौं  कुपर्थाले गर्दा लैङ्गकि  हिंसा भोग्न बाध्य छन् । उनीहरुको न्याय र अधिकारको लागि वहसहरू हुनुपर्छ ।

नीतिहरू बताउनुपर्छ र अक्षराशं कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । संसदमा छिरेका र पार्टिमा हिडेका महिलाहरू मात्र नेता होइन हामी सबै महिला नेता हौं । हाम्रो अधिकार रक्षाको लागि हामीले नै संघर्ष गर्नुपर्छ । हामिले आफैलाई प्रमाणित गर्नुछ कि महिलाहरूले यो देशको नेतृत्व हरेक तबरले गर्न तयार छन् । जुन दिन नेतृत्वमा पुगेका महिलाहरूले आफु त्यहाँ  हुनुको कर्तव्य बुझेर काम गर्नेछन त्यो दिन कुनै मुस्कानको मुखमा फेरि एसिड छ्यापिने छैन । कुनै निर्मलाले फेरि ज्यान गुमाउनु पर्ने छैन ।

भोजपुरको सामान्य परिवारमा हुर्केकी महिला आज देशको राष्ट्रपति हुन सक्छिन भने त्यो दिन पनि टाढा छैन । जब हजुर, म या  रोल्पा वा जनकपुरमा हुर्किएकी छोरीले सरकार हाक्नेछिन् त्यसका लागि हरेक महिलामा भान्साभित्र मात्र होइन बाहिर सबैले सुन्नेगरी आफ्नो विचार राख्ने क्षमता र दृढता हुनुपर्छ ।