राज्यको सम्पूर्ण शक्ति र अधिकार केन्द्रमा निहित नभई दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकार रहने राजनीतिक प्रणालीलाई सङ्घीयता भनिन्छ । नेपालको संविधानले अबलम्बन गरेको संघ,प्रदेश र स्थानिय तहको  अबधारणा एक राजनीतिक प्रणाली हो जसमा केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई  समन्वय गर्दै आवश्यक सहयोग,अनुगमन र मार्गदर्शन गर्ने गर्दछ । संविधान घोषणापश्चात २०७४ साल मंसिर १० गते नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक प्रदेश सभाको  निर्वाचनबाट सातवटा प्रदेश सभाका लागि कुल ५५० जनप्रतिनिधिहरुको छनौट गरिएको थियो । प्रदेश सरकारको गठनसँगै देशमा संघीयताको अभ्यास पनि बिस्तारै सुरु हुँदै गयो । साविकका गाबिस,अन्चल र पाँच विकास क्षेत्रको काम कर्तव्य पूरा गर्न र स्थानीय सरकार र  सङ्घ सरकारको बीचमा सेतुको रुपमा काम गर्ने गरि  प्रदेश सरकारको निर्माण गरिएको हो ।

अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह र संघ सरकारको अलवा  अझ सशक्त र बेजोड प्रस्तुति सहितको समतामूलक विकासका लागि सात प्रदेशको अवधारणा ल्याइएको हो । तर जुन लक्ष्य र अपेक्षा सहित  प्रदेश सरकारको परिकल्पना गरिएको थियो सोहीअनुरूप प्रतिफल  भने देखिएको छैन । प्रदेश सरकारले सोचेअनुरूप काम गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रदेश संरचनालाइ यो वा त्यो बहानामा कमजोर बनाइएको छ वा केही हदसम्म प्रदेश सभा र सरकारहरु आफै पनि अघि बढ्न नखोजेस्तो देख्न सकिन्छ ।  स्थानीय तह र सङ्घिय तह बीच प्रदेश सरकार पेन्डुलम बनेको छ । प्रदेश संरचनाको निर्माण गर्ने तर प्रदेश सरकार लाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न संघ सरकार र नेताहरु नै कन्जुस्याइँ गरिरहेका छन। अहिले हामी संघियता अभ्यासको प्रारम्भिक चरणमा छौ  । हामीले प्रदेश सभाको एक कार्यकाल को कार्यविवरण हेरीसक्यौ । 

अहिलेको पाँच वर्षको अन्तरालमा सात प्रदेशमा २४ जना प्रदेश प्रमुख भए १४ मुख्यमन्त्री भए र १६३ मन्त्री बनीसकेका छन । कुल प्रदेशका सांसदको संख्याको अनुपात अनुसार हिसाब गर्ने हो भने सबै प्रदेशमा गरी औसतमा करिब ३० प्रतिशत सांसद मन्त्री बनिसकेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा त माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सांसद मन्त्री बनिसके छन । अरु प्रदेशमा पनि मन्त्रालय टुक्राउदै आलोपालो मन्त्री बनाउने परम्परा बढ्दो छ ।  तर यो  समयमा प्रदेश सरकारका खास उपलब्धि भने शुन्य प्राय छन् । श्रीमती, सम्धी र साला सालीलाई भर्ती गर्ने भर्तीकेन्द्रको रूपमा प्रदेश सभा परिणत हुँदैछ । बजेटको प्रयोगको हिसाबमा पनि एउटा आर्थिक वर्षमा २०–३०% बजेट उपयोग गर्ने हाम्रा प्रदेशहरू सक्षम छैनन् । दिन प्रतिदिन भ्रष्टचार बढिरहेको छ । साइकल खरिदमा चरम भ्रस्टाचार भएको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारमाथी अक्तियारको अनुसन्धान काम अघि  बढिरहेको छ भने अन्य प्रदेशहरुको हालत समेत सन्तोषजनक छैन ।

कुनै प्रदेशहरूले स्थापनाको पाँच वर्षसम्म पनि नाम र राजधानी छनोट गर्नै नसकेर कार्यकाल सकिदै छ। कुनै प्रदेश नाम राख्नु र सरकार बनाउनुलाइ नै पाँच बर्षको महत्वपुर्ण उपलब्धी भन्दै प्रगती बिबरण देखाउदै छन।  यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार प्रति जनताको विश्वास दिन प्रतिदिन घट्नु स्वभाबिक नै हो। प्रदेशको बजेट बितरणमा झन्  मनोमानी छ । आवश्यकता भन्दा पहुच र शक्तिको आडमा बजेट बिनियोजन गरेका थुप्रै उदाहरणका हामी प्रत्यक्षदर्शी बनेका छौ । यो अवस्थामा प्रदेश सरकाले जनताको मन जित्न नसकेको कुरा साचो हो । कतै बाटो नै नभएका धानबारीमा पूल ठडिएकाछन् भने कतै तुइन र नदिमै हाम फालेर स्कुले केटाकेटी र बिरामिहरु खोला तर्न बाध्य छन । नेताका बुबा आमाका नाममा खोलिएका ट्रस्टहरूमा करोडौ रूपैया दिइदैछ भने अर्को तर्फ जनतालाई ढाडै सेक्ने गरी करका दर बढाइएको छ ।

जुन परियोजनका लागी प्रदेश संरचनाको कल्पना गरिएको थियो त्यो उद्देश्यको परिपूर्ती तर्फ कुनै पनि प्रदेश सरकार वा प्रदेश सभा प्रवेश नै गरेका छैनन । त्यसैले यदाकदा प्रदेशसभा खारेजीको माग पनि उठन थालेका छन्। प्रदेश सरकारका आफ्नै विशेषता छन ।  संघीय सरकारले पनि प्रदेश सभाका अधिकारहरु संकूचित गर्नु हुदैन। हामी संघियता कार्यन्यनको सुरुवाती चरणमा छौ। स्थापनाको केही वर्षमै बुलेट ट्रेन जसरी दौडन सम्भव हुदैन । जताततै प्रदेश संरचनाको आलोचना भैरहदा आम मानिसहरूले पनि आवश्यकता भन्दा बढी आशा गरेउ कि एकपटक सोच्न जरूरी छ । तर यो भन्दैमा प्रदेशका जिम्मेबार निकाय र ब्यक्तित्व आफ्नो कर्तब्यमाथी जसरी हात बाधेर बसेका छन यो भने स्विकार्य छैन र हुनुहुदैँन पनि।

अहिले प्रदेश व्यवस्था बिस्तापनको आवाज उठाइनु पनि बान्छनिय हुदैन किनभने यसलाई विस्तापित गर्ने वित्तिकै हाम्रा ऐनकानुन नितिनियम फेरी पुर्नलेखन गर्नुपर्ने हुन्छ ,यो काम अझ झन्झटिलो हुन्छ। प्रहरी, सेना  लगायत निजामती  कर्मचारीको ब्यबस्थापन, प्रदेशको अधिकार व्यबस्थापन, आदि इत्यादि मुद्दाले संविधानलाई नै बिफलताको बाटोतर्फ डोर्याउछ भने अर्कोतर्फ बिकासको गतिलाई दस बर्ष पछि धकेल्छ। एक दशक लामो राजनैतिक संक्रमणकालबाट भर्खर माथी उठेको समयमा फेरि अर्को ब्यबस्था भित्र्याउनु उपयुक्त हुदैन । राम्रोसङ अध्ययन गर्ने हो भने प्रदेश संरचनाका अनेकौं सबल पक्षहरु पनि छन।  यो आफ्नो अधिकार भित्र रहेर  जनताका आवश्यकता परिपूर्ती गर्न बामे सरिरहेको छ ।

हामी नेपाली आजसम्म आइपुग्दा धेरै व्यवस्था परिवर्तन को  लागि लड्यौ अब भने यो शृङ्खला अन्त्य हुनुपर्छ। । ब्यवस्था बदल्न भन्दा पनि जनताको अवस्था बदल्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । संघ सरकारले पनि  प्रदेश सरकारलाई आवश्यक अधिकार नदिएर प्रदेश सरकार कमजोर बनेको पो हो कि ? त्यसैले अबको बहस प्रदेश सरकार मजबूत बनाउनु तर्फ  केन्द्रित हुनुपर्छ । पाच बर्षको एक कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकाल का लागी देश चुनावमा होमिनै लागेको छ । अबको प्रदेश को भविष्य जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यहाँ पुगेकाहरुले  कस्तो काम गर्छन त्यसैमा निर्धारित हुन्छ । आज प्रदेशको मन्त्री एउटा महानगरको मेयरमा उमेदवारी दिनको लागी राजीनामा दिन तयार हुन्छ भने यसले पक्कै पनि राम्रो सन्देश जाने छैन। कुनै ठूला नेताका आसेपासे ब्यबस्थापन गर्न रगतको खोलो बगाएर संघीयता ल्याइएको कदापी होइन। नेताहरुले यो कुरा राम्रोसँग  बुझुन। अब आउने जनप्रतिनिधि पनि केबल तलबभत्ता लिन मात्र प्रदेश सभा नछिरुन केही गर्छु भन्ने दृढ संकल्प गरेर अघि बढुन। जनताले पनि हाम्रोलाइ होइन राम्रोलाइ खोजी खोजी भोट हालुन। तबमात्र देशमा प्रदेशसभाको आबस्यकता पुष्टि हुनेछ। अहिले त बिद्रोहको झिल्को मात्र निस्केको हो यदि समयमै नसुध्रने हो भने  त्यही झिल्काले सारा देश सखाप पार्नेछ।