गौरव राना मगर : हामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्य तिर छौं । भर्खरै मात्र संघीय सरकारले आगामी आर्थिक  वर्षको लागि १७ खर्ब ५१ अर्व ३१ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । संगसंगै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार पनि आगामी आर्र्थिक वर्षको बजेटको लागि अन्तिम तयारीमा जुटेको अवस्था छ । नेपालको संविधान, २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ आदिले सहभागितामूलक योजना र विकासमा जोड दिदै आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तुत लेखमा स्थानीय तहमा सहभागितामूलक योजना र विकासको सान्दर्भिकता प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

के हो सहभागितामूलक योजना र विकास ?
सरोकारवालाको सहभागितामा विकास योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गरिने पद्धतिलाई सहभागितामूलक योजना र विकास भनिन्छ । यसलाई विकासको लोकतान्त्रिक पद्धति पनि मानिन्छ । जहाँ विकासका हकदार जनतालाई आवश्यकता पहिचान, विकास कार्यहरुको सञ्चालन, लाभको वितरण जस्ता अधिकारहरु समानुपातिक ढंगले प्राप्त हुने गर्दछन । कुनै निर्णयले कसैलाई असर वा प्रभाव पार्दछ भने त्यस निर्णयमा प्रक्रियामा उनीहरुको संलग्नता र परामर्श आवश्यक पर्दछ भन्ने मान्यता नै सहभागितामूलक योजना र विकास हो । यसले विकास निर्माणप्रति सम्वद्ध पक्षको अपनत्वको भावना विकास भई विकासलाई दिगो, नतिजामूलक बनाउदछ । गाउँटोलमा भएका विकास निर्माणमा स्थानीयले अपनत्व महसुस गरेनन भने त्यो विकास दीगो हुन सक्दैन । जुनसुकै व्यक्ति पनि अरुले निर्माण गरेको योजना आत्मैदेखि नलाग्ने भएकोले योजना निर्माणमा नै सहभागी गराउन सके त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । 

सहभागितामूलक योजना र विकास योजना नै किन ? 
-योजना र विकासका सम्पूर्ण चरण (आवश्यकता पहिचान, योजना संकलन प्राथमिकीकरण, छनोट, कार्यान्वयन, मूल्याङ्ककन, लाभको बाँडफाड) मा सरोकारवाला सबैैको संलग्नता मार्फत नागरिक अपनत्व सहितको दिगो विकासमा योगदान पुर्याउनको लागि

–सरोकारवाला वीच सहमति कायम गरी जनताको वास्तविक आवश्यकता पहिचानको लागि 

–विकासमा श्रममूलक र वातावरणमैत्री प्रविधिको अवलम्वनको लागि,

–स्रोतसाधन जुटाउन र प्रभावकारी परिचालन गर्न, महत्तम उपयोग, तथा दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न,

–स्थानीय आवश्यकता, प्राथमिकता, र विविधतालाई सम्वोधन गर्न,

–आयोजनाको नियमित सञ्चालन, दिगो व्यवस्थापन र निरन्तर प्रतिफल प्राप्त गर्न

–स्थानीय तहमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न, नेतृत्व विकास, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र सामाजिक सौहार्ददा अभिवृद्धि गर्न,

–आर्थिक सामाजिक विभेद, असामानता न्युनिकरण गर्न,

–सशक्त नागरिक समाजको विकास गर्न तथा अधिकारमा आधारित अवधारणाको प्रवद्र्धन गर्न,

–स्थानीय ज्ञान सीप र क्षमतालाई एकिकृत गरी उपयुक्त योजना तर्जमा गर्न । स्थानीय जनता र योजनाकारहरु वीचको सिकाई प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न,

–सामाजिक सहकार्यलाई वलियो पार्दै आपसी विस्वास वृद्धि गर्न,

–Grassroot levelमा रहेका नागरिकहरुमा संगठनका लक्ष्य उद्धेश्यहरुलाई समेट्न ।

कसरी निर्माण गर्ने सहभागितामूलक योजना र विकास ?
–सरकार र विकास साझेदार निकाय मार्फत विश्वसनिय र एकिकृत योजना प्रणाली तयार गर्ने,

–सम्बन्धित स्थानको गरिबीको अवस्था जातिगत उपस्थिति नागरिक समाजको सक्रियता जस्ता विषयमा परिस्थितिगत विष्लेषण गर्ने,

–विश्लेषणको आधारमा स्थानीय जनप्रतिनिधी  तथा समुदायका सदस्यहरुको सहकार्यमा कुनै निश्चित समुदायमा सहभागितामूलक योजनको परीक्षण गर्ने,

–सहजकर्ता वा सरकारी कर्मचारी वा विकास साझेदार निकायका कर्मचारीलाई सहभागिताको तरिका तथा पद्धतिको वारेमा स्थलगत तालिम तथा क्षमता विकास गराउने 

–सहभागितामूलक योजनको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने यसरी कार्यान्वयन गर्दा अवलोकन, प्राथमिकीकरण स्थानीय जनजीवन विश्लेषण जस्ता पद्धतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ  ।

–उक्त योजना प्रक्रिया तथा उपलब्धीको सम्बन्धमा समुदाय स्तरबाट प्रतिक्रिया लिने, कसरी त्यसको उपयोग गर्ने भन्ने विश्लेषण गर्ने,

–समुदायस्तरबाट आएको सुझाव तथ्याङ्क विश्लेषण जस्ता आधारमा समुदायकै प्रतिनिधीहरु सहित सहभागितामूलक ढंगले योजना निर्माण गर्ने,

–समबद्ध सबैै सरोकारावालाहरुलाई योजना निर्माणका समग्र प्रक्रिया उपलब्धी तथा त्यसको बाडफाँड सम्वन्धमा अभिमुखीकरण गर्ने,

–सहभागितामूलक ढंगले योजना कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याकन गर्ने ।

सहभागिता मूलक योजना र विकासको अवधारण अनुरुप काम गर्न केहि व्यावहारिक कठिनाई र वाधाहरुपनि छन । नागरिकहरुमा सहभागिताप्रति न्युन तत्परता देखिन्छ । सहभागीको लागि समयको अभाव छ,  सरोकारवाला सहभागीहरुमा क्षमता, अनुभव र सीपको पनि कमि छ ।  सरोकारवाला निकायहरुले सहभागिताको लागि उपयुयुक्त विधीको छनोट र प्रयोगमा ध्यान पुर्याएको देखिदैन । (जस्तै ग्रामिण क्षेत्रको आवश्यकता संकलनको लागि इमेल इन्टरनेट मात्र माध्यम राखिनु) योजना प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने दवाव छ तर गाउगाउँमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । सहभागिताको अवसर वितरणमा राजनितिक आस्थालाई आधार मानिनु ( जस्तै स्थानीय तहमा जुन राजनितिक दलको नेतृत्व छ सोही दल समर्थक उपभोक्ता समिति गठन हुनु)  व्यक्तिगत र सामुहिक स्वार्थ वीचको द्वन्द्व भएको पाइन्छ । सहभागीताको आधार प्रक्रिया मापदण्ड र मात्रा स्पष्ट छैन,  तथ्याङ्कको अभावमा लाभान्वित वर्गको सहि पहिचान हुन नसकेको देखिन्छ । संभ्रान्त वर्गको वोलवाला कायम रहनु, नागरिक सचेतना र सशक्तिकरणको कमि हुनु सहभागीता हुनेहरुको अभिलेख नहुनु, जनप्रतिनिधीहरु अनुदार रहनु, खल्तीबाट योजना छनोट हुने अभ्यास आदि यसका प्रमुख चनौतीहरु हुन ।

सहभागितामूलक योजना र विकास स्थानीय तहमा बढी प्रभावकारी हुने सन्दर्भमा नेपालमा स्थानीय तहको योजना प्रणाली, बजेट प्रक्रिया, र आयोजना व्यवस्थापन पद्धतिलाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी हुने गरी सुधार गर्नु जरुरी छ । स्थानीय तहको योजना एकाईको सवलीकरण, जनशक्तिको क्षमता विकास, स्थानीय नागरिक तथा सामुदायिक संगठनहरु, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रको क्षमता विकास गर्न सकेमात्र योजना र विकास प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता सम्भव छ । स्थानीय तथा प्रदेश तहमा योजना र विकास प्रक्रियामा सरोकारवाला नागरिकको सहभागिता सुनिश्चि गर्न  सार्वजनिक वैठक गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाईको आयोजना गर्ने,  विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरी जनमत सर्बैेक्षण गर्ने, विज्ञहरुसंग परामर्श, सामुदायिक मञ्च, समूह केन्द्रित छलफल, विभिन्न कार्याशाला गोष्ठी, अनौपचारिक कार्यसत्र, सल्लाहकार समूह वा समिति निर्माण, विकास साझेदार र मिडियासंगको छलफल जस्ता विधिहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ ।  

स्थानीय तहमा सहभागितामूलक योजना तर्जमा प्रक्रिया

अतः विकास नागरिकको लागि नागरिककै संलग्नतामा गरिने हो । विकासलाई अधिकारका रुपमा हेरिने आजको सन्दर्भमा विकासको आवश्यकता पहिचान, योजना तर्जमा, कार्यान्वयन , अनुगमन, तथा मूल्याङ्कन र लाभको बाँडफाँड सम्मका सम्पूर्ण चरणमा सरोकारवाला नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता गराइनु पर्दछ । सहभागितामूलक योजना र विकास भनिने यो विधिले विकास योजनामा नागरिकको अपनत्व र स्वामित्व स्थापित गर्दछ, सहमतिमा योजना छनौट गरी कार्यान्वयनमा अवरोधको अन्त्य गर्दछ । योजनाको लागत र समयको कटौती गर्दछ, स्रोत उपयोगमा मितव्ययिता अनुसशासन र नियमितता कायम गर्दछ । स्थानीय आवश्यकता र समस्याको सम्वोधन गर्दछ । विकासका लाभको समन्यायिक वितरण र नागरिक चेतना, शसक्तिकरण र नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्दछ ।

सन्दर्भ सूची ।
प्रकाश दाहाल, शासन प्रणाली, वहस र अभ्यास 
विभिन्न विषय विज्ञका लेख तथा रचना र पत्रपत्रिका

लेखक बागलुङ्ग नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत हुनुहुन्छ ।