सन्जय सेन्चुरी : नेपालमा एकआध स्कुल बाहेक सरकारी स्कुलको व्यवस्थापन, शिक्षणशैली चरम रुपमा अव्वस्थित रहेको छ । छिटफुट केही सरकारी स्कुलमा विद्यार्थीहरुको निजीभन्दा बढी चाप देखिन्छ । त्यस्ता स्कुलमा भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा नै लिनुपर्ने अवस्था छ । यस्ता छिटफुट सुधारिएका सरकारी स्कुलको सिको नेपालमा रहेका हरेक सरकारी स्कुलले गर्नु पर्ने देखिन्छ तर सरकारी स्कुल सुधारिनु र कुकुरको पुच्छर १२ वर्ष ढुंग्रोमा राख्दा पनि सिधा नहुनु एउटै हुन गएको कुरा आम जनमानसमा जगजाएर नै रहेको छ। हर मानिसले आफ्ना सन्तानलाई पढाईमा अव्वल होस भन्ने ठान्दछन्। आफ्ना सन्तानले राम्रो सँग पढे लेखे भने भोली उनीहरुको भविष्य उज्जल हुन्छ भन्ने हेतु अभिभावकमा हुनु स्वभाविक नै हो । तर अधिकांश सरकारी स्कुल व्वस्थित नहुनुले आम मानिसले आफ्ना सन्ततीहरुलाई ऋण काडेर भए पनि शहरका निजी विद्यालयमा पढाउन वाध्य छन्।

आफ्नो सन्ततीको भविष्यको निम्ती जुन सुकै मूल्य पनि चुकाउन पछि नपर्ने अभिभावकहरु जब निजी विद्यालयको फेला पर्छन तब उनीहरु उठ्नै नसक्ने गरी आर्थिक भारमा पर्दछन्।कहिले जुत्ता कहिले चप्पल कहिले ड्रेस कहिले स्टेसनरीको नाममा यस्ता निजी विद्यालयले लुटतन्त्र मच्याएका दृष्य हाम्रा आँखा अगाडी नआएका होइनन्।यतिमात्र होइन जब निजी विद्यालयमा बच्चा पढाउन हाले पछि नियमित तिर्नु पर्ने फी त तिर्नु नै छ तर पनि ट्युशनको नाममा विद्यार्थीको ढाड सेक्ने गरी चर्को फी असुल्दा अभिभावको दात बाट पसिना नै निक्लन्छ तर पनि आम अभिभावक आफ्नो सन्ततीको उज्जल भविष्यको लागी यस्ता लुटतन्त्रको जालोमा बेरीन विवश छन् । शिक्षा बिना न व्यक्तित्व विकास सम्भव छ, न त देशको समृद्धिको सपना देख्न सकिन्छ । यस्तो आधारभूत कुराकै व्यापार हुनु निकै दुखद् पक्ष हो तर यता तर्फ नीति निर्माता र सरोकारवालाको ध्यान जान सकेको छैन । यसको फलस्वरुफ अधिकांश नागरिक वाध्य भएर ऋणको खाडलबाट मुक्ती पाउँनको खातिर आफ्ना बाल बच्चा जान परिवार बा आम छोडेर विदेश पलायन हुन वाध्य छन् । यसरी अव्यवस्थित सरकारी स्कुलको कारणले नै मान्छेहरु गाउँ छोडेर शहर केन्द्रित भईराख्दा आज भोली गाउँका खेती योग्य जग्गामा बनमारा झार भरिएको छ ।

फलस्वरुप उत्पादन तिव्र रुपमा घट्दा सामान्य आधारभूत चिज बस्तु बाहिर बाट आयात गर्नु पर्दा देशको अर्थतन्त्रमा गम्भिर चोट पुग्न गएको छ । यता बढ्दो शहरी जनसंख्याले गर्दा विभिन्न किसिमका रोग व्याधि फैलिएको छ,शहर दुर्गन्धित भएको छ वातावरण प्रदूषण भएको छ नै शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारक खाने पानी तथा विद्युत खाध्यान्नको समान वितरणमा समेत नकरात्मक असर पुग्न गएको जुन घाम जस्तै छर्लङ्गै छ । अव्यवस्थित सरकारी स्कुलकै कारणले निजी विद्यालयको चरम मारमा मान्छेहरु परेका नै छन उता  डेरा वाल बाट घर बेटीले समेत थला पार्ने गरी घर भाडा असुल्दा बजारमा आलीशान घर बनाएर बसेका धनी व्यक्ती झन झन धनी बन्दै गएका छन भने गरिव झन गरिवीको रेखा मुनी पर्दै गएका छन।अव्वस्थित सरकारी स्कुलकै कारण पारिवारिक क्षेत्रमा त झन ठुलो समस्या निम्तेको छ । 

घरमा बयोवृद्ध बाआमालाई एक्लै छोडेर छोराछोरीको उज्जल भविष्य खोज्दै शहर छिर्दा ति अशक्त बाआमाको हरिबिजोक भएको देखिन्छ । उनीहरुलाई न भोकमा खानु छ न निद्रामा सुत्नु छ यस्तो बिडम्वना झन्झन् बढेर गएको छ । यता श्रीमती छोराछोरी छाडेर विदेशिएका श्रीमान ४० डिग्रीको चर्को तामक्रममा पसिना बगाएर २ पैसा आर्जन गरेर ऋण तिर्न भनी नेपाल पठाएको पैसा श्रीमतीले न ऋण तिर्नु न घरमा आउँदा श्रीमती घरमा हुनु जस्ता समस्याले विकराल रुपमा जरो गाड्दै गएको छ।यसको परिणाम स्वरुप ति नानी बाबूको पढाई सुध्रिनु त परको कुरा हो मानसिक तनावले गर्दा ति बाल बच्चा समेत कुलतमा फसेको देखिन्छ ।

नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ, जसको उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनेको छ तर त्यो कुरा चपाउने दात अलग्गै देखाउने दात अलग्गै भन्ने उखान जस्तै सावित भएको छ।संविधानमा उल्लेख भए अनुसार शिक्षाको हकबाट नागरिकलाई बञ्चित नगराउनको लागी निती निर्माता  शिक्षा व्वस्थापन अनुगमन र नियमनकारी निकायले अर्थवान्वित भूमिका खेल्नु पर्दछ तर तिनै निती निर्माणको तहमा बसेका वा अनुगमन तथा नियमनकारी निकाय नै शिक्षा कालोबजारीमा संलग्न रहेको समचारहरु हामीले पत्रपत्रिका तथा सञ्चार माध्यमहरुमा पढ्न र सुन्न् नपाएका भने होईन । उनीहरुले नै निजी विद्यालय खोलेर लुटतन्त्र मच्याईरहेका आरोप पनि उनीहरुलाई नलागेका होईनन् ।

सरकारले अहिले गाउँका खेतीयोग्य जग्गा बाँझियो भनेर कृषकलाई खेती पातीमा प्रोत्साहन गर्नको लागी कृषि अनुदानको नाममा अरबौ रकम छुट्याउदै आएको छ,त्यस अनुदान पनि तिनै झोले कृषक दलालको हातमा पर्दा वास्तविक कृषक उत्पादन प्रति निरुत्साहित भएको देखिन्छ परिणाम स्वरुप खतियोग्य जग्गा झन बाँझिदै गएको पाईन्छ।यी र यस्ता थुप्रै समस्या समधानको लागी केवल गाउँ गाउँमा सरकारी स्कुल व्वस्थापन गरे मात्र पनि पुग्ने देखिन्छ ।जब गाउँमा व्वस्थित स्कुल हुन्छ तव मान्छेहरु शहर केन्द्रित हुनेको दर स्वत घट्ने छ । त्यस पश्चात गाउँका खेती योग्य जग्गा बाझिने दर पनि घट्दै जाने छ।उत्पादन बढ्दै जाने छ र देशको करेन्सी पनि बढ्ने छ । अभिभावकहरु निजी विद्यालयको लुटतन्त्र बाट बच्ने छन्। नागरिक देश छोडेर विदेशिन वाध्य हुने छैनन् ।घर बेटीको लुटतन्त्र बाट नागरिक बच्ने छन् त्यस पश्चात धनी झन झन धनि गरिव झन झन गरिव हुन वाट बच्ने छन ।प्राकृतिक स्रोत साधनको समान वितरणमा सहज हुने छ । वातावरण प्रदुषण कम हुदै जाने छ । रोग व्याधि फैलिने दर घट्दै जाने छ ।

विद्यार्थीको भविष्य उज्जल हुने छ ।गाउँमा डाँडा माथीका घाम भएका बा आमाले छोरा छोरीको साथ पाउने छन् । यी यावत समस्या आप्से आफ दुर हुदै जाने छन देश समृद्द बन्नको लागी एउटा वातावरण तयार हुने छ । यस्ता राम्रा कुरा कार्यान्वयन गराउँन र राम्रा कार्यको कार्यान्वयन गराउन र माथी उल्लेखित चरम विकृतिलाई निरुत्साहित गर्न जन स्तरबाट चर्को दबाब सृजना गर्न पर्ने जरुरत देखिन्छ ।

सेन्चुरी, धवलागिरि बहुमुखी क्याम्पस बागलुङमा समाजशास्त्र विषय लिई एम. ए. प्रथम सेमेस्टरमा अध्ययनरत छन्।