सुशील भट्टराई : नेपालको वित्तीय प्राणालीको विकास विगत आठ दशकदेखि क्रमिक रुपमा हुँदै आएको छ । वि स १९९४ सालमा नेपाल बैकको लि स्थापना भएसँगै नेपालको आधुनिक वित्तीय प्रणालीको सुरुवात भएको पाईन्छ । सोहि वर्ष  विराटनगर जुटमिल तथा नेपाल बैकं लिको साधारण शेयर निश्कासन  गरी धितोपत्र बजारका कियाकलापहरु पनि सुरु गरिएको थियो ।

त्यसै गरी विस २०२५ सालमा बीमा संस्थान स्थापना भएपछि औपचारीक रुपमा  विमा व्यवसायको सुरु भयो भने पहिलो गैह्र बैकिङ्ग वित्तिय संस्थाको रुपमा बि स २००१ सालमा कर्मचारी सञ्चयकोषको स्थापना भयो । आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र प्रशासनिक दृष्टिले पछाडी परेका वा पारिएका विभिन्न लक्षति  वर्गहरु महिला, दलित, आदिबासी, जनजाति, मधेशी थारु, मुस्लिम समुदायका पिछडीएका वर्ग सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक अपाङगता भएका व्यक्ति, लैङगिक तथा अल्पसङख्य, किसान श्रमिक, उत्पीडीत वा पिछडीएको क्षेत्रका नागरिककोलाई वित्तिय चेतनाको स्तर वृद्धि गदै वित्तिय सेवाहरु पहुँच पुत्याउनु नै  वित्तिय समावेशीकरण  हो ।

वित्तिय समावेशीकरण आजको निविवादित  आवश्यकता  हो । समावेशी वित्तिय व्यवस्था नभएसम्म समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिदैन । नेपालको संविधानले नै नेपाललाई समाजवादोन्मुख राज्यको दर्जाको राखेको छ ।  संघीयता र समावेशीता  पनि संविधान  कै मर्म र कार्यदिशा बनेको छन ,नेपालको संविधानले आत्मसाथ गरेको यी कार्यदिशाा नेपालको वित्तिय क्षेत्र निर्देशित हुनै पर्दछ । 

राज्य  संञ्चालनका हरेको तहमा सबै क्षेत्र वर्ग लिंग जातजातिमा नागरिकको सहभागिताको परिकल्पना  राज्यले गरेको पुष्ठभूमिमा आर्थिक क्षेत्रको इन्जिनको रुपमा  रहेको वित्तिय क्षेत्रमा समेत सबै जनताको सहभागीता आजको आवश्यकता हो ।

गरिबी विपन्न तथा पिछडिएका बर्गलाई सीप, ज्ञान प्रवीधीको  साथमा वित्तिय पहुँच जुटाई उनीहरुको आय आर्जन क्षमताको विकास गराउने तथा सर्वसाधारण सबैलाई बचत, कर्जा, रेमिटान्स लगायकता कारोवारमा बैकिङ्ग संजाल नै उपयोग गराउने कार्यमा बैकं तथा वित्तियसंस्थाले नै उत्प्रेरकको भुमिका निभाउन सकेमात्र  वित्तिय  समावेशीकको मर्म   ब्यवहारीक  कार्यान्यनमा आउँछ । 

वित्तिय पहुँच वित्तिय समावेशीकको प्रथम सोपान हो । यो हुदैमा वित्तिय समाबेशीकरण हुन्छ भने कुनै निश्चितता हुदैन नजिकमा बैकं तथा वित्तिय संस्थाको शाखा छ  । तर सर्वसाधारणलाई बचतको महत्व थाहा छैन । बैकंबाट कर्जा लिएर काम गर्न हिचकिवाट छ भने त्यो पहुँचको कुनै अर्थ हुदैन यस अर्थमा वित्तिय समावेशीकरणको दोस्रो सोपान वित्तिय साक्षरता हो ।

बैकं तथा वित्तिय संस्थाहरु धेरैजसो शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको छन । अपर्याप्त पुर्वधार, कठिन भौगोलिक बनोट, छरिएर रहेका बस्ती र अविकसित  वजार र आधुनिक प्रबिधिको प्रयोग नहुनु जस्ता कारण सबै स्थानमा वित्तिय पहुँच पुग्न सकेको छैन ।

आर्थिक वृद्धिको लागि लगानीको अभाव र सिमित वित्तिय समावेशीकरण मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैकंले विस २०५० को अन्य तिर गरेको नँया वित्तिय संस्थाहरु बिस्तार गर्ने  उदार निती अंगीकार गरैको  कारण ठुलो संख्यामा बैकं तथा वित्तिय संस्थाहरुको स्थापना हुन पुगे तापनि यसबाट वित्तिय पहुँच र स्थाायित्वको सुनिश्चितता हुन पुगे तापनि यसबाट वित्तिय पहुच र स्थायित्व  हुन सकेको छैन ।

भौगोलिक पहुँच, उच्च ब्याजदर, न्यन वित्तिय साक्षरता, वित्तिय संस्थाप्रति विश्वासको अभाव धितोको अभाव र सानो ऋण रकमको लागी पनि झञ्झटिलो प्रकिया पुरा गर्नुपर्ने अवस्था, उच्च कारोवार लागत उच्च जोखिम, लघु वित्तित संस्थाहरुको न्युन व्यापारीक  सम्भाव्यता र पर्याप्त  पुजीँको अभाव आदिका कारण नागरिक वित्तिय सेवाबाट बञ्चित रहेका छन्  । 

मुलुकमा वित्तिय साक्षरताको दर  न्यन रहेको कारण अधिकाशं जनताहरु बैकिङ्ग  सुविधाहरुका बारेमा अनविज्ञ रहनु, बैकिङ्ग सेवाकावारे केही ज्ञान भएका ब्यक्तिहरुले पनि प्रायजसो बैकिङ्ग शब्दावली नबुझ्ने हुदा बैकंमा खाता खोल्न र कर्जाको लागी निवेदन दिन प्रकियामा उनीहरुको लागी ज्यादै झञ्झटिलो महसुश हुने गरेको छ ।

वित्तिय सेवाका उपभोक्ताहरुको संरक्षरणको लागी कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्र अपर्याव्त रहेकोले उपभोक्ताहरु बैकं तथा वित्तिय संस्थाका अधिक नाफामुखी व्यवहारको शिकार हुन पुगेका छन् । अर्ध  शहरी तथा शहरी क्षेत्रमा लघुवित्त संस्थाहरुको ठुलो उपस्थितिको कारण एकै ऋणलिे एकभन्दा बढि संस्थाहरुबाट कर्जा लिने अवस्था रहेको छ ।

यसबाट लघुवित्त सेवाको कर्जा सुचना संयन्त्रको अभाव रहेको बर्तमान अवस्थामा गरीबी घरपरीवार ऋणमा फस्न सक्ने जोखीम पनि देखिन्छ । वित्तिय सेवामा पहुँच बढाउने सम्बन्धी समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नमा लागी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुको सेवा उपलब्धता बढाउने, वित्तिय पहुँच र समावेशीकरण  विस्तार गर्ने, सान्दर्भीक नीति तर्जुमा गर्ने,

वित्तिय पहुँच  विस्तार गर्न संस्थागत व्यवस्थामा सुधार गर्ने, लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरिक्षेण संरचनालाई सुढृद्ध पार्न, वित्तिय साक्षरता र सेवाका  उपभोक्ताहरुको हित संरक्षरण गर्न सकेमा वित्तिय सेवाका उपभोक्ताहरुको हित संरक्षण  गर्न र वित्तिय सेवाका  उपभोक्ताहरुको हित संरक्षण गर्नसकेमा  वित्तिय पहुँच बिस्तारहुने देखिन्छ ।

वित्तिय पहुँच आकलनमा मुलुकको कुल जनसंख्या र बैकं शाखा अनुपात हुर्ने प्रचलन रहेको छ । यो अनुपात घटदै गएमा वित्तिय पहुँच बढदै गएको अनुमान गरिन्छ  ।यस बाहेक वित्तिय उपकरणहरु खासगरी निक्षेप र कर्जा खाता संख्या तथा डैविट कार्ड र के्रडिट कार्ड आदिको उपयोगको विश्लेषणबाट पनि वित्तिय पहुँचको मापन गर्ने प्रचलन रहेको छ । 

नेपालमा वर्तमान समयमा वित्तिय पहुँचको अवस्थाको सिगांवलोकन गर्दा करिब ६०।९ प्रतिशत जनसंख्यामा वित्तिय सेवाको पहुँच  पुगेको अवस्था छ  । बैकं तथा वित्तिय संस्थाको शाखा विस्तारसँगै प्रति बैकं शाखाबाट सेवा प्राप्त गर्नसक्ने जनसंख्याको औसत आकार क्रमश घटदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैकंको पछिल्लो तथ्याङ अनुसार प्रति बैकं शाखा जनसंङख्या ३०७५ रहेको छ ।

कुल निक्षेप खाता २,८४,३३,४७२, कर्जा खाता १४ करोड ९८ लाख, मोवाईल बैकिङ्ग प्रयोगकर्ता ८३ लाख ४७ हजार ,इन्टरनेट बैकिङ्ग प्रयोग ९ लाख, डेविट कार्डको ६७,०८,५२१, के्रडिट कार्डको संख्या १२३१४६, शाखा रहित बैकिङ्गकौ संख्या १५३० र बैक तथा वित्तिय संस्थाको शाखाहरुको संख्या  १००८६ र हाल  १४४ बैकं तथा वित्तिय संस्थाहरुले बैकिङ्ग तथा वित्तिय कारोवार गदैआएका छन ।

जसमा २७ वटा वाणिज्य, १९ बटा विकास बैक, २१ वटा वित्त कम्पनी, ७६ वटा लघु वित्त संस्था र १ पुर्वाधार विकास  बैकं छ । हाल कुल ७५३ वटा स्थानीय तह मध्ये ७४९ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैकंको शाखाको  सञ्जालको पुगेको अवस्था छ । 

अन्त्यमा वित्तिय समावेशीकरण ,वित्तिय साक्षरता र वित्तिय पहुँच  एक अर्काका परिपुरक हुन राज्यले परिकल्पना गरेको समावेशी आर्थिक वृद्धि यी  बिषयवस्तुको  अन्तरघोलनबाट मात्र सम्भव हुने देखिन्छ ।