काठमाडौं : नेकपाका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विद्यमान अवस्थामा संसद्बाटै प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन कानुनी तथा संवैधानिक रूपमै असहज हुने देखिएको छ ।

सत्तारूढ दल नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन नभएकाले संविधानको धारा ७६ ९१० अनुसार बनेको ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्न दाहाल–नेपाल समूह कम्मर कसेर लागे पनि उनीहरूको प्रयासले सार्थकता पाउन कठिन छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र संसद्को तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादीले दाहाल नेपाल समूहलाई पहिला आफ्नो दल स्पष्ट गर्न आग्रह गरेलगत्तै उनीहरूलाई नयाँ सरकार बनाउन सकस देखिएको हो ।

परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन नहँुदासम्म दाहाल नेपालले सोचेअनुसार ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन गर्न कठिन हुने दाबी गरे ।

प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार संविधानको धारा ७६९१० अनुसार गठन भएको सरकार रहँदासम्म संविधानको धारा २ मा गएर अर्को सरकार गठन गर्न दल फुट्नुपर्छ । संविधानको धारा ७६ ९१० मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

सोही प्रावधानअनुसार नै ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा धारा ७६ को २ अनुसार अर्को प्रधानमन्त्री छान्न दल फुट्नुपर्ने अवस्था छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।

दाहाल–नेपाल समूहले सो धाराअनुसार प्रधानमन्त्री फेर्ने प्रयत्न गरे पनि कांग्रेस र मधेसवादी दलले उनीहरूलाई पहिला आफ्नो दल स्पष्ट गरेर आउन आग्रह गरेपछि दाहाल नेपालको सो प्रयास पनि विफल हुने बुझाइ ओली पक्षको छ ।

ओली समूहका प्रवक्ता ज्ञवालीले सोमबार केही सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘सर्वोच्चको फैसलालगत्तै लड्डु बाँडेर खुसी साटेकाहरूको उत्साह भुइँमा खसेको छ, उनीहरू आफै सोचेजस्तो रहेनछ भन्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।

ज्ञवालीले नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन नहुँदासम्म संविधानको धारा ७६ ९१० अनुसारको प्रक्रियाबाट सरकार फेर्न नसकिने स्पष्ट पारे ।‘उहाँहरूले सोचेजस्तो सहज छैन ।

धारा ७६ ९१० को सरकार हुँदासम्म धारा २ मा जान दल फुट्नुपर्छ र उहाँहरू दल फुटाउने प्रक्रियामा जानुपर्छ,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने । प्रवक्ता ज्ञावलीका अनुसार भित्रैबाट विकल्प खोज्ने हो भने उहाँहरू त्यो विधिमा आउनुपर्छ । उपनेतालाई दलका नेताविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव राखेर बैठक बोलाउन भन्नुपर्छ ।

त्यो नगरेसम्म उहाँहरूले अन्यत्र बैठक बसेर वैधानिक हुन्न ।’ हाल दलको उपनेतामा ओली निकट सुवास नेम्वाङ नै रहेका छन् । दाहाल नेपाल समूहले संसदीय दलको प्रक्रियाबाट भागेर सिधै संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव लैजान पनि कठिन हुने विश्लेषण ओली पक्षको छ ।

मन्त्री ज्ञवालीले दाहाल–नेपाल पक्षले संसदीय दलभित्रको प्रक्रियाबाट भागेर सिधै संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव लैजानलाई पनि सजिलो नरहेको बताए । ज्ञवालीका अनुसार उनीहरू सिधै अविश्वासको प्रस्तावमा जम्प गरेको खण्डमा पनि त्यसका लागि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाममा सहमति हुनुपर्छ ।

दाहाल–नेपालले ओलीलाई विस्थापन गर्नका लागि काग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारे पनि देउवाले भने तत्काल कुनै निर्णय नदिने बताउँदै आएका छन् ।

आफ्नै दलको बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर अर्को दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दा दाहाल नेपाल समूहका धेरै सांसदहरू रुष्ट हुन सक्ने भएकाले दाहाल नेपालका लागि त्यस्तो कदम आत्मघाती हुन सक्ने विश्लेषण ओली पक्षका नेताको छ ।

‘उहाँहरूले नेकपाभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउन लागेपछि उहाँहरूसँग भएका सांसदहरू कति त्यहाँ अडिन्छन्, यी धेरै कुरा हेर्न बाँकी छ,’ प्रवक्ता ज्ञावलीले भने ।

निर्वाचन आयोगले यसअघि नै ओली र दाहाल अध्यक्ष तथा विष्णु पौडेल महासचिव रहेको नेकपा मात्रै आयोगले औपचारिक रूपमा चिनेको निष्कर्ष निकाल्दै दल फुटलाई मान्यता नदिने संकेत गरेको थियो । ज्ञवालीले पनि ओली पक्षले विभाजनलाई स्वीकार नगरेको र प्रचण्डलाई दोस्रो अध्यक्षको रूपमा यथावत् राखिएको बताए ।

निर्वाचन आयोगले नेकपाको विधानअनुसार निर्णय गरेको भन्दै ज्ञवालीले सहमतिको विधान आयोगमा पेस गरेर, असहमतिबाट निकास खोज्ने तरिका नै गलत भएको दाबी गरे ।

नैतिकताको कुरा उठाउनु औचित्यहीन
ओली समूहले प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउनु औचित्यहीन भएको तर्क गरेका छन् । मन्त्री ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभामै उपस्थित भएर जवाफ दिन्छु र संसद् फेस गर्छु भन्दा प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउनुको औचित्य नरहेको बताए ।

उनले विगतमा मनमोहन अधिकारीले पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि संसद् फेस गरेको भन्दै ओलीले मनमोहनकै बाटो अँगालेको स्पष्ट पारे । सर्वोच्च अदालतको फैसला आफूहरूले स्वीकार गरे पनि यसले मुलुकको कार्यकारीलाई कमजोर र निरीह बनाएको तथा राजनीतिलाई थप जटिल र सधैंका लागि अस्थिरताको ढोका खोलेको टिप्पणी मन्त्री ज्ञवालीले गरे ।

उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसालले राजनीतिक प्रणालीमा गम्भीर विचलन खडा गरेको छ । यसका असरहरू भविष्यमा देखिँदै जानेछन् । जनताले खोजेको स्थिरता सरकारमा हो, संसद्मा होइन । तर, फैसलाले संसद् स्थिर हुने तर स्थिर सरकार भने दिन नसक्ने अवस्था ल्यायो । अदालतले सीमित सरकारको व्याख्या गरेर गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।’

संसदीय दलको नेता दलको बैठकले मात्रै छान्न सक्ने
नेकपा संसदीय दलको विधानको दफा ९९० मा भएको व्यवस्थाबमोजिम संसदीय दलको नेता संसदीय दलको बैठकले मात्र निर्वाचित गर्न सक्दछ । पार्टी कमिटीले निर्णय गर्न मिल्दैन ।

२०७४ मंसिरको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि बसेको नेकपा संसदीय दलको पहिलो बैठकले संसदीय दलको नेतामा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपनेतामा सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित गरेको थियो । त्यसयता दलका नेता तथा उपनेताका सम्वन्धमा औपचारिक रूपामा कुनै अविश्वास प्रस्ताव आएको छैन ।

नेकपा संसदिय दलको विधानको भाग ३ को दफा १३ बमोजिम दलको प्रमुख सचेतक(सचेतक दलको नेताले मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार दलको नेता ओलीले पहिला देव गुरुङलाई नियुक्त गरेका थिए भने अहिले उनलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई दलको सचेतकमा नियुक्त गरेका हुन् ।