२०७२ को संविधान अनुसार बनेको प्रदेश सरकार गण्डकीमा पहिलो पटक बदलिएको छ । नेकपा एमालेका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार बदल्ने प्रमुख भूमिकामा थिए नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल । वाम गठबन्धन र पछि नेकपाका मुख्यमन्त्री रहेका गुरुङको सरकार परिवर्तनलाई नेता पौडेल, केन्द्रीय राजनीतिको परकम्पका रूपमा लिन्छन् ।  ‘असंवैधानिक र अराजनीतिक कदम चालेका

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका शुभचिन्तक भएकाले गुरुङलाई साथ नदिएको’ बताउने पौडेल भन्छन्, ‘लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री भन्दा उहाँ (गुरुङ) ले राजनीतिक संस्कार देखाउनुभयो ।’ संविधान र यसका उपलब्धि जगेर्ना गर्न राजनीतिक ध्रुवीकरण हुने समेत उनको दाबी छ । पौडेल भन्छन्, ‘कांग्रेससँग नेपालका वामपन्थीहरूको एकता हुँदैन । कांग्रेससँग संयुक्त मोर्चा मात्रै हो । त्यसकारणले मुलुकमा दुई प्रकृतिका वामपन्थी नै हुने संभावना देखिन्छ ।’ प्रस्तुत छ, माओवादी केन्द्रका नेता पौडेलसँग गरेको कुराकानी : 

गण्डकी प्रदेश सरकार परिवर्तन गरिछाड्नुभयो । सरकार परिवर्तन गर्न जे–जे गर्नुभयो, ठीक गरे जस्तो लागेको छ ?

दलहरू आधारभूत मूल्यमान्यता, विधान पद्धति र प्रणालीबाट विचलित भएको स्थिति छ । सत्ता स्वार्थ र पदका निम्ति तँछाडमछाड हुने स्थिति देखिएको छ । तर जताबाट नाप्दै गए पनि यो समस्याको नेतृत्वकर्ता बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई देख्छु । किनभने दुई पार्टी एकता भएपछि प्राप्त झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्रधानमन्त्रीले ‘इनट्याक’ राख्न सक्नुपर्थ्‍यो । पार्टी विधानमा नभए पनि ‘पहिलो नम्बरको अध्यक्ष’ भनेर दाबी गर्नुभएको थियो

र एक किसिमले स्वीकार गरिएको जस्तो थियो । त्यसो हुँदा उहाँले पार्टी सम्हाल्नुपर्थ्‍यो । लोकतन्त्रमा असन्तुष्टि हुन्छ, तर त्यसलाई मिलाएर जान सक्नुपर्थ्‍यो । उहाँले सम्हाल्न सक्नु भएन । अझ अरू पार्टीभित्र हात हाल्नुभयो । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजनको स्थितिमा छ । अदालतबाट अस्तित्वमा आएपछि माओवादी केन्द्रभित्र हात हाल्नुभयो । कांग्रेसभित्र नसकेर मात्रै हो ।

मलाई आग्रहरपूर्वाग्रह राख्नु छैन । केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि सार्वजनिक रूपमा बोलेको, सदनमा समर्थन गरेका मान्छे हौं । २५ वर्ष कम्युनिष्ट सरकार हुनुपर्छ र त्यसको शुरुआत उहाँ (ओली)को नेतृत्वमा भयो भनिएको हो । पाँच वर्षमा पूर्वाधार तयार पार्छौं, १० वर्षमा मध्यम स्तर र थप अर्को १० वर्षमा समृद्ध मुलुक बनाउँछौं भनेर दिलैदेखि समर्थन र खुशी मनाएको हुँ । तर म्यानेज भएन । केन्द्रमा भूकम्प गयो, प्रदेशमा परकम्पन ।

तर गण्डकी सरकार बदल्दै गर्दा केन्द्रको रिस पोखेको, गैरवाम मुख्यमन्त्री बनाएको देखि संघीयता कमजोर बनाउन भूमिका खेलेकोसम्म आरोप त लाग्यो नि ?

गण्डकी प्रदेशको नागरिक, त्यहींबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य र नेकपा हुँदा इन्चार्जको जिम्मेवारी लिएकाले म पछिल्लो प्रकरणमा प्रत्यक्ष जोडिएको छु । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग व्यक्तिगत रीस–राग छैन । नेकपाको एकता जोगाउन त प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न उहाँ (गुरुङ) सँगसँगै ५र६ पटक गएको छु । हाम्रो पूरै सहयोग हुन्छ, एकता बचाउनुस् भनेर अनुरोध गरेका थियौं ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री (गुरुङ) सँग बढी अपेक्षा गरेको थिएँ । उहाँसहित प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री, अहिलेका अर्थमन्त्री लगायत केही कमरेडलाई धेरैपटक अनुरोध गरियो । कमरेड प्रचण्ड मिलनविन्दु खोज्न तयार हुनुभयो, तर विविध कारणले अपेक्षा पूरा हुन सकेन । मुख्यमन्त्रीबाट हटेपछि उहाँले एउटा पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभएछ– केपी ओलीका कारणले भनेर । भाकल चाहिं केन्द्रमा, बलि दिने काम प्रदेशमा भयो पनि भन्नुभएछ ।

यदि यो साँच्चै भनको हो भने ओलीका पक्षमा हुनुभएका ८/१० जना साथीहरूले पार्टी जोगाउन खबरदारी गर्न सक्नुहुन्थ्यो । त्यो बेला सम्भवतः माधव नेपालले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुहुन्थ्यो । प्रचण्डजी त मिल्नै जानुभएको थियो । कमरेड प्रचण्डले त म पार्टीमा हेर्छु, तपाईं पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुस् भनेर घोषणा गरेको होइन र ? त्यसबेला कहीं न कहीं सहमति गर्न सक्नुपर्थ्‍यो (प्रधानमन्त्रीले) । त्यसैले गण्डकीको कुरा केन्द्रसँग जोडिएको छ । फेरि तत्कालीन मुख्यमन्त्रीका साथीहरूले ‘अरू पार्टी यहाँ छैन, आउँदा पनि आउँदैन’ भनेको सुन्यौं । एक जना कमरेडले यहीं आएर मसँग भन्नुभयो, प्रचण्डको पनि सिद्धियो,

तपाईंहरूको (राजनीति) पनि सिद्धियो । जुन साँचो थिएन, गणित र फिल्डले बोल्दैन । हामी नेकपामा हुँदा गण्डकी इन्चार्ज पृथ्वीसुब्बा र अध्यक्ष हितराज पाण्डे हुनुहुन्थ्यो । उहाँका पनि केही फिलिङ छन् । यी सबै कुराको अन्तरविरोध पनि जोडियो । त्यसैले गठबन्धनलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर लागियो । म इतिहासको कठघरामा उभिन तयार छु । तर दुई तिहाइ हुँदाहुँदै संसद भंग गर्ने उहाँको कदम वैधानिक, राजनैतिक र लोकतान्त्रिक छैन । त्यसैले उहाँका समर्थक शुभचिन्तकलाई साथ दिन सकिएन ।

सरकार गठनका लागि जोडजाड गरेर बहुमत पुर्‍याउनुभयो । प्रदेश प्रमुखकहाँ धर्ना दिनुभयो । यो सब जरूरी थियो ?

त्यस दिन म त्यहीं छु । गठबन्धनका सबै सांसदलाई एकैठाउँ राखिराख्ने कुरा दिलैबाट गरेको होइन । अनुशासन, पार्टीको निष्ठा, प्रतिबद्ध भएको भए ३१ सांसदलाई एकैठाउँमा राख्नुपर्ने थिएन । समय तोकेर आउन सकिन्थ्यो । तर, दुर्भाग्य १ राष्ट्रिय जनमोर्चाको कारबाहीमा परेका (अदालतले पुनर्बहाली गरेपछि पनि पदमुक्त भएका) कृष्ण थापा प्रदेश प्रमुखकहाँ जानुभएको सुनें । कृष्ण थापा र महन्थ ठाकुरजीको नामको पत्र लिएर बहुमत छ भन्दै उहाँ (गुरुङ) आधार पेश गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालय जानुभएछ ।

अघिल्लो दिन ३१ जना सांसद जाँदा पनि प्रदेश प्रमुखले सनाखत गर्न मान्नुभएको थिएन । त्यसैले ३१ जना नै साथीहरू प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना बस्नुभयो । एमाले पृष्ठभूमिका केही साथीहरूसँग भन्यौं– राजनीति त भोलि पनि गर्नु पर्ला । अल्पमतमा पर्दा पनि प्रदेश प्रमुखले स्वीकार गर्नुभएन भने राम्रो सन्देश जाँदैन । सरकारमा ६ महीना त रहन सकिएला, तर त्यसको सन्देश युगयुगसम्म रहन्छ । अर्काले भोलि त्यही गर्ला । अनि संविधान, विधि, पद्धति, प्रणाली कहाँ गयो रु सबै ध्वस्त हुने भयो ।

मैले बुझेसम्म एमालेकै साथीहरू पनि प्रदेशसभा भंग गर्न तयार हुनुभएन । बरु गणितले जे हुन्छ, त्यही स्वीकारौं भन्ने कुरा एमालेभित्रकै साथीहरूले राख्नुभयो । प्रदेश प्रमुखसमक्ष अर्को उपाय पनि केही भएन र, घोषणा गर्नुभयो । सांसदहरूले पनि तल–माथि गर्नु भएन । एमाले एमालेमै रहे । कांग्रेस कांग्रेसमै रहे । जसपा जसपामै रहे । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश जस्तो फ्लोर क्रस गर्ने, एउटा पार्टीका सांसद अर्को पार्टीमा जाने भएन ।

विपक्षी गठबन्धन प्रदेश प्रमुखकहाँ धर्ना दिन नगएको भए र एमालेभित्रैबाट प्रश्न नउठेको भए गण्डकी प्रदेशसभा भंग हुन्थ्यो भन्ने बुझाइ हो ?

दिउँसो ३ बजेसम्म (मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्ने) समय थियो । सवा ३ बजेसम्म कुनै सूचना आएन । जबकि ३१ सांसद सँगसँगै हुनुहुन्छ । अनि अर्को कुनै नाममा पत्र बनाएर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनु झुट, बेइमान र नक्कली काम थियो । तर, प्रदेश प्रमुखले राम्रो गर्नुभयो । पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई पनि धन्यवाद दिन्छु, कमसेकम राजनीतिक संस्कार देखाउनुभयो । प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिनुभयो ।

विश्वासको मत नपाएपछि बाहिर–भित्रको दबाब हुँदा पनि जबर्जस्ती गर्नु भएन । मैले तुलना गर्न खोजेको होइन तर, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री (शंकर पोखरेल) भन्दा राजनीतिक संस्कार उहाँले देखाउनुभयो । प्रदेश प्रमुखले दुवै दाबीबारे अध्ययन गर्नुपर्ला, आवश्यक परे राय परामर्श लिनुपर्ला । तपाईंहरू साढे तीन नबज्दै धर्ना बस्नुभयो । चाहिने भन्दा बढी हतार वा अनावश्यक आशंका देखिएन र ?

मलाई लाग्दैन । म त्यहीं छु । ३स्१५ सम्म जनाउ आएन, जबकि त्यहाँ अरू कसैको दाबी छ भन्ने सूचना पनि छैन । लुम्बिनी प्रदेशको परिघटनाले पनि झस्काएको थियो । गण्डकी प्रदेशमै पनि अविश्वासको प्रस्ताव आउने सूचना पाएपछि १ वैशाखमा प्रदेशसभा स्थगन गर्दा ‘ब्याकडेट’को पत्र बनाइएको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठक बसेकै थिएन । त्यसैले केही न केही गडबडी हुन्छ कि भन्ने आशंका भयो ।

तपाईंहरूले पनि त आफ्नो सरकार बनाउन राष्ट्रिय जनमोर्चाका निर्वाचित सांसदलाई पदमुक्त गराउनुभयो १

किन नगर्ने ? संसदीय प्रणालीमा गणित पुग्छ भने गरिन्छ । फेरि राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रले गठबन्धनको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ । गठबन्धनमा किन भन्दा केपी ओलीका कारण । उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मैले पनि भोट हालेको हुँ । तर केपी ओलीले संसद भंग गर्नुभयो, पार्टी एकता कायम राख्न चाहनु भएन ।यसको उत्तर छ ? उहाँले यो पदसद ठूलो होइन, पार्टी एकता जोगाउँछु भनेको भए

अरू नेताहरूले तपाईं नै प्रधानमन्त्री बसिदिनुस्, हामीलाई केही चाहिएको छैन भन्थे होला नि १ त्यसो गर्नुभएन । त्यसको असर जनमोर्चा र अरू पार्टीमा पनि देखियो । तर सरकार टिकाउने र बनाउने नाममा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई हटाउनेदेखि स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) निर्णायक हुने खेल देखियो । यसले कहाँ पुर्‍याउँछ ? प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको अपमानजनक बहिर्गमन भयो । जबकि हामी भेट्न जाँदा उहाँ ९शेरचन० ले भन्नुभएको थियो– तपाईंहरू मिलेर काम गर्नुस्, यो वामपन्थीको सरकार हो ।

वामपन्थीको सरकार तल–माथि नगर्दा राम्रो हुन्छ । भोलिपल्ट उहाँलाई बर्खास्त गरियो । उपराष्ट्रपति समेत हुन्न भनेको व्यक्तिलाई केपी ओली र प्रचण्डले अनुरोध गरेर प्रदेश प्रमुखमा पठाएको होइन रु विना कारण हटाइदिन मिल्छ रु उहाँको कुनै इतिहास छैन रु अमिक शेरचन जस्तो पुरानो व्यक्तित्वलाई अपमानजनक बर्खास्त गरेकाले पनि मलाई सकारात्मक अर्थमा भन्ने हो भने नयाँ सरकार गठनमा लाग्न प्रेरित गर्‍यो ।

दीपक मनाङे, जसलाई ‘डन’ भनेर समाजले चिन्छ । उनी ‘किङमेकर’ हुने, उनले कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता दलहरूलाई लोकतन्त्र सिकाउने अवस्था त बन्यो नि ?

राजनीतिमा ‘महाडन’ जन्मिएपछि दीपक मनाङे त सामान्य लाग्छ । कुनै बेला थिए होलान्, त्यो अर्कै कुरा हो । तर उनी भेट्दा राजनीतिक कुरा गर्छन् । फौजदारी अभियोग भएको भए प्रचलित कानून अनुसार सांसद हुन पाउँदैनथे । तर विधायका बनेपछि त त्यहीं भित्रबाट मन्त्री हुने व्यवस्था छ । उनको पृष्ठभूमितिर मलाई धेरै नसोध्नुस् । तपाईंहरूले आफैं समीक्षा गर्नुहोला ।

सांसद हुन योग्य भएर पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्री बनाउँदा पनि मेरो कुनै टिप्पणी थिएन ।तर समग्र नेपालको राजनीतिमा अलिकति अपसंस्कृति भयो । त्याग, तपस्या, बलिदानी गरेका मान्छेहरू पछि परेर भिन्न पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छे हावी भयो भन्ने प्रश्न गम्भीर हो । यसतर्फ एक पटक ऐनामा अनुहार हेर्नुपर्छ ।

दीपक मनाङे निर्णायक भएर सरकार त बन्यो । तर अहिले उनी मैले भनेको जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । कसरी टुंगिएला, मन्त्रालय भगबण्डा ?

हो, हाम्रो गठबन्धनमा जति सांसद हुनुहुन्छ, दुई जना बाहेक सबैले महत्वपूर्ण मन्त्रालय माग्नुभएको छ । (राष्ट्रिय जनमोर्चा) का दुई सांसदले अहिले सरकारमा जाँदैनौं भन्नुभएको छ । उहाँहरू बाहेक सबैले मन्त्रालय खोज्नुभएको छ । त्यसकारणले यो निकै चुनौतीपूर्ण छ तर, हामी निर्णय गर्छौं । २०७४ को चुनावपछि शुरूमा वाम गठबन्धन र पार्टी एकतापछि नेकपाको केन्द्रमा झण्डै दुई तिहाइको सरकार थियो ।

६ प्रदेशमा नेकपाकै सरकार थियो । त्यो सबै सकियो । हिजो आफैंले बनाएको गण्डकी प्रदेश सरकार ढाल्न डेढ दुई महीना पोखरामा लाग्नुभयो । हिजो पाएको सफलताको आलोकमा गण्डकीमा आफैं संलग्न भएर गरेको राजनीतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?  मलाई निको लागेको छैन । यो परम्परागत लोकतन्त्र पनि होइन, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, संघीयताको सारतत्व भएको लोकतन्त्र हो ।

यसका लागि नेपाली जनताले ७० वर्षसम्म दुःख गर्नुपर्‍यो । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेपछि हामीले नेपालमा २५ वर्षसम्म कम्युनिष्ट पार्टीले शासन गर्छ । कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा समाजवाद ल्याउँछौं भनेर बोलेका थियौं । त्यो रूख, वन र पातहरूमा कतै रेकर्ड भएको छ भने जस्ताको तस्तै छ । तर त्यो सब धुलिसात् भयो प्रणालीका कारण होइन, नेताहरूका कारण । अलिअलि गल्ती माधवजीले गर्नुभयो होला, अलिअलि गल्ती प्रचण्डजीले गर्नुभयो होला । अलिअलि गल्ती हामीले पनि गर्‍यौं होला ।

तर केपीजीले सम्हाल्न सक्नुभएन । उहाँले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्थ्‍यो । २६ भदौ २०७७ को स्थायी कमिटी बैठकसम्म आइपुग्दा एकाध नेताले बोल्दा दुवै पद छोड्नुपर्छ भने होलान्, तर लिखित रूपमा पाँचै वर्ष उहाँ नै प्रधानमन्त्री रहने भनिएको थियो । त्यसैले म भनिरहेको छु, जताबाट नाप्दै लैजानुभयो भने पनि प्रधानमन्त्रीमै पुग्छ । अब नयाँ शिराबाट पुनर्गठित गर्ने प्रयास हुन्छ । यो सहज छैन किनकि

सुनको थैलो छोडेर सिक्काहरू टिप्दै हिंड्ने स्थितिमा पुगेका छौं । तर पनि पुनर्जीवन कसरी प्राप्त गर्ने भनेर खोजीमा छौं । नयाँ परिस्थितिमा मुद्दा र एजेण्डा मिल्नेहरूबीच सहकार्य गरेर नयाँ ध्रुवीकरणमा जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र यो प्रणाली ल्याएका शक्तिहरूबीच एकता आवश्यक छ । सकिन्छ पार्टी एकता, नत्र ध्रुवीकरण हुन्छ ।

तपाईंहरूले भनेको नयाँ ध्रुवीकरणको शुरूआत भइसकेको हो कि कल्पनामा मात्रै हो रु

क्षितिजमा देखिन्छ भनिन्छ नि इन्द्रेणी रङ । त्यस्तै जसपाभित्र एक प्रकारले ध्रुवीकरण भयो । माओवादीभित्र ध्रुवीकरण देख्नुभयो । एकथरी यो देशमा सबै कुरा केपी ओली रहेछन् भनेर जानुभयो । माओवादीको नेतृत्व गरेर सरकारमा जानुभएको रामबहादुर थापाजी अर्कै ठाउँ जानुभयो । त्यो एक प्रकारले ध्रुवीकरण हो । कम्युनिष्ट पार्टी फुटेको हुँदा कांग्रेसभित्र प्रकट भएको छैन । अरू सबैमा दुई ध्रुव देखा परिसक्यो । यसले आकार लिन्छ । पाँच दलीय गठबन्धन, अदालतको मुद्दा सबैले ट्रयाक बनेको छ । आउँदो चुनावले राजनीतिमा नयाँ अध्याय ल्याउँछ ।

एमालेमा शुरू भएको एकता वार्ताले गठबन्धनबाट माधव नेपालहरू बाहिरिने सम्भावना पनि देखिन्छ । तपाईंले अहिले भनेको ध्रुवीकरण एमाले बाहेक हुन्छ कि ओली बाहेक ?

एमालेभित्र पनि विचारलाई सोच्ने हो भने ध्रुवीकरण हुन्छ । आज पद नपाउँदा द्वन्द्व, भोलि पद पाउँदा सहमति भयो भने त्यो विचारको आधारमा हुन्न । मलाई लाग्छ, त्यहाँ पनि एउटा वैचारिक बहस, छलफल हुन्छ । त्यसले त्यहाँ एउटा ध्रुवीकरण गर्छ । त्यस कारणले दुई प्रकृतिका वामपन्थीहरू हुने सम्भावना देखिन्छ ।

ओलीजीले वामपन्थी पृष्ठभूमिकै पार्टीको निरन्तरता लिनुभयो भने उहाँको वरिपरि एउटा केन्द्र हुन्छ । यसो हेर्दा उहाँले वामपन्थी भन्दा पनि अरू गर्ने देखिन्छ । अर्को, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र आधारभूत रूपमा समाजवादसम्म जानेहरूको ध्रुवीकरण हुन्छ । यो संयुक्त मोर्चा हुँदै पार्टी एकतासम्म जान सक्छ । अनलाइनखबरबाट साभार ।