बागलुङ : बागलुङ नगरपालिका सूर्यप्रसाद शर्मा बेपत्ता भएको २० वर्ष पुग्यो । तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले २०५८ सालमा घरबाटै सोधपुछका लागि भन्दै लगेपछि उनी कहिल्यै घर फर्किर आएका छैनन् ।

उनकी पत्नी जशोदा शर्माले आफ्नो श्रीमानको अवस्था पत्ता लगाउन विाभन्न ठाउँमा गुुहारिन् । तर अहिलेसम्म पनि केही जानकारी पाएकी छैनन् । न उनको श्रीमानलाई मारिएको छ भनेर सरकारले भन्न सकेको छ । न त जिउँदो भएको प्रमाण नै । उनले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर मुद्दा पनि जितिन् ।

२०६५ सालमै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले शर्माको अवस्था १८० दिन भित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिए पनि सरकारले त्यो कार्यान्वयन गरेको छैन ।

श्रीमान बेपत्ता भएको २० वर्ष पुग्दा पनि उनको घाउ अझै उस्तै छ । उनी भन्छिन्,‘२० वर्ष भयो श्रीमानको अवस्था बारेमा केही जान्न पाएकी छैन ।’

विगत समयमा श्रीमान बेपत्ता भएको कुराले भन्दा आफन्तको व्यवहारले निकै अप्ठ्यारो पारेको उनको अनुभव छ । ‘अहिले त केही सामान्य भएको छ, त्यो बेला त श्रीमान बेपत्ता हुनुको पीडा एकातिर आफन्तहरुको बोली वचनले दिने पीडा त्यो भन्दा झन् ठूलो हुन्थ्यो,’ शर्माले भनिन् । श्रीमान बेपत्ता भएपछि पनि हातभरी रातै चुरा लगाएर हिँड्दा आफन्तले अनेक सुनाउने गर्थे ।

ती कुराहरुबाट आफूहरु नडगमगाएपछि अहिले विस्तारै त्यस्ता कुराहरु कम हुँदै गएको उनी बताउँछिन् । हरेक ३० अगस्टमा अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवस मनाउने गरिन्छ । 

बागलुङ नगरपालिका—७ ढिकीचौरकी मैनाकुमारी विकलाई यी दिवसहरु आउँदा ओभाएको घाउ कोट्याएर नुनचुक दलेझै हुन्छ ।

दिवसको अवसरमा आयोजना गरिने कार्यक्रमले सान्त्वना भन्दा झन बढी पीडा दिने काम गर्छ । उनी भन्छिन्,‘मेरो छोरो भर्खर १८ वर्ष पुगेको थियो, २०५८ सालमा माओवादीमा लागेको भन्दै दाङबाट सरकारले पक्राउ गरेर बेपत्ता बनायो । अहिलेसम्म थाहा खबर केही छैन ।’

तमानखोला—१ बोङ्गादोभानकी देवीसरा सिउठानी त विगत सम्झ्यो कि भक्कानिन्छिन् । श्रीमानको बारेमा कसैले सोध्यो भने उत्तर भन्दा पहिलो आँशु बर्सिन्छ ।

 ‘चार वर्ष साउदी अरबमा काम गरेर बेनी आक्रमणकै दिन म्याग्दीको बेनी आएर बास बसेका उनका श्रीमान त्यसपछि कहिल्यै सम्पर्कमा आएनन् । ‘घर फर्किदा रात परेपछि बेनीमा बास बस्नुभएको थियो, त्यही राती बेनीमा माओवादी आक्रमण भयो,’ सिउठानी भन्छिन्,‘त्यसपछि उहाँ कहिल्यै आउनु भएन । राज्यले बेपत्ता पा-यो कि विद्रोही भन्ने पनि जानकारी छैन ।’

गल्कोट नगरपालिका—२ नरेठाँटीकी सरस्वती विकको आँखामा अझै पनि आँशु रोकिएका छैनन् ।

तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा २०५८ सालतिर राज्यपक्षबाट छोरी बेपत्ता पारिएपछि बग्न थालेको आँशु थामिने कुनै छनक पनि देखिदैन । उनकी ११ वर्षीया छोरी अमृता विक फुपुको घर जान भन्दै हिँडेको बेला गलकोटको हटियाबाट तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिएको दिनदेखि सम्पर्कमा छैनन् ।

 छोरीको शोक र सुर्ताले गर्दा सरस्वती अहिले त्यो तिथिमिति समेत सम्झन सक्दिनन् ।

‘मेरो छोरी बेपत्ता पारिएदेखि मैले केही कुरा याद गर्न सकिरहेको छैन,’ उनी भन्छिन्,‘यत्रो वर्ष भयो होला त्यो महिना साल पनि भुलें ।’ उनले यति भन्दै गर्दा गला पटक—पटक अवरुद्ध हुन्छ, नयनहरु फेरि रसाउँछन् । उनी अगाडि थप्छिन्,‘त्यतिबेला पक्ष विपक्षमा भएर लड्नेहरु अहिले एकै ठाउँ भएका छन् । तर मेरो छोरीको अवस्था के हो भनेर कसैले भन्दैनन् ।’

अब त खाटा बस्छ कि भनेको घाउ छिमेकीले बेला बखत कोट्याउने गरेको उनको गुनासो छ ।

‘छोरीको नाममा आएको पैसा बुझेर धनी भई, अहिले फेरि पैसा बुझ्न हिँडी भनेर छिमेकी घाउमा नुन चुक छर्छन्,’ उनले भनिन्,‘हामीले भोगेको पीडा कसैले महशुस गर्दैनन् ।’

 नेपालमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको कैयांै वर्ष बित्दा पनि आफ्नी छोरीको अवस्थाबारे कुनै जानकारी नपाउनु आफूहरुको पीडाप्रति कोही पनि संवदेनशील छैनन् भन्ने देखाएको उनले बताइन् । ‘त्यतिबेलाका विद्रोही  पनि धेरै पटक सरकारमा पुगे तर हामीले केही जान्न पाएका छैनौं,’ परेलीको डिलमै झुण्डिएको आँशु पुछ्दै उनले भनिन्,‘कि सास चाहियो कि लास चाहियो । हामीले हाम्रो मान्छेको बारेमा सत्य जान्न पाउनुपर्छ ।’

बानपा—७ निवासी श्यामकुमार विक हमालको पनि वेदना उस्तै छ । २०५८ सालमा बुर्तिबाङबाट उनका दुई वटी आमा र बहिनीलाई बेपत्ता पारेपछि प्रतिशोधमा जनमुक्ति सेनामा भर्ति भएका उनी शान्ति प्रक्रियापछि अवकाश लिए ।

 सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बागलुङबाट २४ जना वेपत्ता भएकोमा एक जना पछि आफै सम्पर्कमा आएका थिए ।

२३ जना मध्ये निसीखोलाका खुमलाल शर्माको श्रीमतीको नाम अझै पनि बेपत्ताको सूचीमा सूचीकृत हुन सकेको छैन । द्वन्द्व पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारले सत्य निरुपण तथा मेला मिलाप आयोग र बेपत्ते आयोग गठन गरेको छ । तर आयोगले अहिलेसम्म पनि कुनै काम गर्न सकेको छैन ।

तीन पटकसम्म म्याद थपेर आयोगको समयावधि सातौ वर्षमा चल्दै गर्दा पनि अहिलेसम्म आयोगले उजुरी मात्रै लिने काम गरिरहको छ । आयोगले अहिले फेरी उजुरी पठाउने भनेको जशोदा शर्माले बताइन् ।

 ‘हामीले पटक पटक आयोगमा उजुरी दियौं केही समय अगाडि फेरी आयोगबाट फोन गरेर कागजपत्र पठाउनु भनेको थियो,’ उनले भनिन्,‘आयोगले हाम्रो समस्या समाधान गर्ला भन्दा झन् उल्टो पीडा दिने काम गरेको छ ।’

द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी केन्द्रीय सचिव सावित्री खड्काले शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायका कुरालाई टुंग्याउने भने पनि अहिलेसम्म आयोगले काम गर्न नसकेको बताइन् । ‘आयोग गठन भएर म्याद थप्ने मात्रै काम भएको छ,’ उनले भनिन्,‘अधिकारविहीन आयोग भएका कारण पीडितले यसबाट ठूलो आश पनि गरेका छैनन् ।’

 द्वन्द्वका मुद्दामा सहजै आममाफी दिनेगरी कानुन बनाएर त्यही आधारमा आयोग गठन भएको र सर्वोच्च अदालले कानुन संशोधन गर्न भने पनि सरकारले त्यो काम अगाडि नबढाएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले आयोग गठन गर्दा नै कमजोर कानुन बनाएर गठन गरेकाले त्यसको काम गर्न नसकेको अधिवक्ता राम शर्मा बताउँछन् ।

 ‘द्वन्द्वपीडितहरुलाई न्याय दिने भन्दा पनि पीडकहरुलाई छुट्कारा दिने खालको कानुन बनाएर आयोग गठन भयो,’ उनी भन्छन्,‘जघन्य अपराधमा आममाफी दिन पाइँदैन त्यो अनुसार कानुन संशोधन गर्न भनेर सर्वोच्चले फैसला गरिदियो । त्यही पुरानो कमजोर कानुनको आधारमा आयोग बनेकाले त्यसले काम गर्न सकिरहेको छैन ।’

जघन्य अपराधलाई राजनीति मुद्दा भनेर आममाफी दिँदा शान्ति प्रक्रिया थप विथोलिनेतर्फ सरोकारवाला निकाय थप सचेत हुनुपर्ने शर्माको भनाइ छ ।