काठमाडाैँ : राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ मोड लिएपछि चुनावको विषयमा चर्चा हुन थालेको छ ।

संसद विघटनपछि गरिएको चुनावको मिति घोषणाले राजनीति मात्र होइन अर्थवृत्तमा पनि तरङ्ग ल्याएको छ । हरेक चुनावमा खर्च बढ्दै गएको  विगतको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

आर्थिक गतिविधि बढाउने भए पनि यस्तो बेला अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउनेतर्फ विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ व्यवसायीहरुमा चन्दा आतङ्क बढ्ने भएकाले व्यावसायिक जगतमा पनि तरङ्ग ल्याएको छ । एक व्यवसायी भन्छन्, ‘चुनाव आउँछ, हामी व्यवसायीलाई चन्दा दिँदा हैरानी हुन्छ ।

यस पटक कोभिडले व्यापार व्यवसाय नचल्दा समस्या परेको छ । अर्कोतर्फ चुनावमा राजनीतिक दलहरु चन्दा माग्न आउने चिन्ताले सताउन थालेको छ ।’

निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर धेरै खर्च हुन्छ । ती खर्चहरु हामीजस्तै व्यापारीबाट जुटाउने हो’, ती व्यवसायीले भने ।

चुनावको बेलामा विशेषगरी औपचारिक च्यानलभन्दा बाहिर रहेको नगद बजारमा पुग्छ । विशेषगरी सरकारलाई कर नतिरेको पैसा निस्कन थाल्छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा बसिरहेको नगद बजारमा आएपछि आर्थिक गतिविध त बढाउँछ नै तर यो टिकाउ हुँदैन ।

यस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी रकम खर्च हुने भएकाले कालान्तरमा अर्थतन्त्र टिकाउ नबनाउने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

सरकारले यसअघि गरेको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर त्योभन्दा बढी चुनाव जित्नका लागि पार्टीहरुले आफ्नो तर्फबाट खर्च गरिरहेका हुन्छन् ।

दैनिक रूपमा हुने भोजभतेर र साना खर्चको त कुनै लेखाजोखा नै हुँदैन । अर्कोतर्फ मतदाता, कार्यकर्ता खरिदका लागि ठूलो रकम खर्च गर्छन् राजनीतिकदलहरु ।

यसैले पनि चुनावको बेला विशेषगरी राजनीतिक भ्रष्टाचारसमेत मौलाउने बताइन्छ । केही उम्मेदवारहरु त पार्टीले टिकट दिन चाहे पनि आफूसँग चुनाव लड्ने पैसा नभएकै कारण टिकट लिन नमानेका केही उदाहरण पनि  छन् ।

अर्थविद् डा। शङ्कर शर्मा चुनावले भ्रष्टाचार बढाउने बताउछन् । यसबेला अनौपचारिक अर्थतन्त्रका रकमहरु बजारमा आउने र जथाभावी खर्चले भ्रष्टाचार समेत बढाउने उनको तर्क छ ।

चुनावमा हुने आर्थिक गतिविधिमा यी क्षेत्र यसरी जोडिन्छन्

सरकारलाई कर नतिरेको रकम चुनावको बेला निस्कन थाल्छन् । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा बसिरहेको नगद बजारमा आउँछ । यसले आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउँछ । कर तिरेको पैसा धेरै निस्कँदैन ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको नगद बजारमा आएपछि आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँछ । चुनावको बेला होटल, रेस्टुरेन्टहरुको व्यापार बढ्ने, मासु र रक्सी पसल व्यस्त हुने, गाडी भाडामा लिएर चुनावी विज्ञापन गर्ने, तुल र पोस्टर टाग्ने, पर्चा टाँस्ने  जस्ता गतिविधि बढ्न थाल्छ ।

यसले प्रेस र होटल रेस्टुरेन्टको आम्दानी त बढाउछ नै । यसबाट अलिकति चुहिएर कुखुरा, खसी बङ्गुर पाल्ने किसानका उत्पादन पनि बिक्री हुन थाल्छ ।

प्रायः तल्लो तहका किसानले यसबाट थोरै भए पनि फाइदा लिन सक्छन् । केही स्थानीय मदिरा बिक्री भए पनि आयातित रक्सीको बिक्री पनि बढाउँछ ।

गाडी चल्ने, पोस्टर बनाउने जस्ता कार्य हुँदा पेट्रोल, डिजेल र मसी कागजका लागि ठूलो रकम बाहिरिन थाल्छ । चुनावका लागि गाउँमा युवाहरु परिचालन हुन्छ  यसले निश्चित समयका लागि रोजगारी प्रदान गर्छ ।

अर्थविद् केशव आचार्य यसले उद्योग व्यवसाय फस्टाउन र दीर्घकालीन रोजगारीको अवसर सिर्जनामा भने सघाउ नपुर्याउने बताउँछन् ।

चुनावमा पेट्रोल, मसी, कागज रक्सी लगायतको आयात बढ्ने भएकाले ठूलो रकम बाहिरिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यसले व्यापारघाटा झन बढाउछ ।

अर्थविद् आचार्य  चुनावमा बढेको आर्थिक गतिविधिको सकारात्मक असरभन्दा नकारात्मक असर बढी हुने बताउँछन् ।

कोभिडले थलिएको आर्थिक गतिविधि जुरमुराउन थाले पनि खाद्यान्न खरिद बढ्ने भएपछि महँगी बढ्न सक्छ । मासु खपत बढ्दा यसको लाभको सानो हिस्सा किसानसम्म पनि पुग्छ । राताेपाटीबाट