बागलुङ : सरकारले बजेट तथा नीति कार्यक्रममै उल्लेख गरेर ढोरपाटनमा निर्माण गर्ने भनेको हाई अल्टीच्युड ट्रेनिङ सेन्टर निर्माण अलपत्र परेको छ ।

 सरकारी निकायहरुबीच नै आपसी तालमेल नहुँदा सरकारको कार्यक्रम नै अलपत्र परेको हो । दुई वर्ष अगाडी सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम जग्गाको विवादका कारण अगाडी बढ्न नसकेको हो ।

 मैदान निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाका लागि प्रक्रिया पुगेको छैन । सरकारी संयन्त्रहरुको आपसी तालमेल नहुँदा यस्तो समस्या भएको हो । 

ढोरपाटन नगरपालिका–९ बोबाङको ढोरपाटन सिकार आरक्ष क्षेत्रको ढोरबराहमा निर्माण गर्ने भनिएको ट्रेनिङ सेन्टर जग्गा विवादका कारण अलपत्र परेको हो ।

निर्माण गर्ने भनेर बजेट विनीयोजन गर्न थालेको दुई वर्ष पुग्दासम्म पनि जग्गा प्राप्तीका प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेको छैन । ट्रेनिङ सेन्टर निर्माण गर्ने भनिएको ठाउँ ढोरपाटन सिकार आरक्ष भित्र पर्ने भएकाले जग्गा प्राप्तीमा समस्या भएको हो । 

आरक्ष कार्यालयले निर्माणको अनुमति नदिएपछि काम अगाडी बढ्न नसकेको जिल्ला खेलकुद विकास समिति बागलुङका तत्कालिन अध्यक्ष धनबहादुर परियार बताउँछन् । 

‘सरकारले बजेट विनीयोजन गरेर पनि पठायो, हामीले निर्माणको प्रयास पनि ग-यौं,’ परियारले भने,‘सिकार आरक्षले अनुमति दिएन । यहाँबाट दिन नमिल्ने भन्ने कुरा आयो ।’

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले वि.स २०७५ सालमा उच्च स्थानमा खेलकुद तालिम केन्द्र निर्माणको लागि ३० लाख विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकममध्ये १५ लाख रुपियाँ बजेट जिल्ला खेलकुद विकास समितिको नाममा निकासा गरेको थियो ।

 तर त्यसको काम अगाडी बढ्न सकेन । प्राविधिक अध्ययन टोलीले ढोरपाटन क्षेत्रको अध्ययन गरेर हाई अल्टिच्युड खेलकुद ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणका लागि उपयुक्त सिफरिस गरे पनि कामले तिब्रता पाएन ।

 अध्ययन टोलीले सिफारिस गरेपछि केही काम सुरु पनि भएको थियो । तर शिकार आरक्षले आफ्नो अनुमति बिना आफ्नो क्षेत्रको जग्गामा पूर्वाधार निर्माण थालेको भन्दै रोकिदियो । केन्द्रबाट स्वीकृति नआउँदासम्म काम नगर्न आरक्षले भनेको थियो । तर केन्द्रमा अन्तर मन्त्रालय समन्वय नहुँदा काम अहिलेसम्म अगाडी बढेको छैन । 

‘हामीले काम सुरु गरिसकेका थियौं, तर आरक्षले यो जग्गा हाम्रो क्षेत्रभित्र पर्छ अनुमति बिना काम नगर्नु भन्यो,’ उनले भने,‘मन्त्रालय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने कुरा आयो । त्यो काम हुन सकेको छैन ।’

प्राविधिक टोलीले काम गर्न अनुमति दिएपछि उपभोक्ता समिति गठन भएर केही काम अगाडी बढेको थियो ।

स्थानीय रणसिंह घर्तीको अध्यक्षतामा गठन भएको उपभोक्ता समितिसंग जिल्ला खेलकुद विकास समितिले सम्झौता गरेर काम अगाडी बढाएपछि आरक्षले रोकेको हो । संरचना निर्माणको लागि २०७५ साल पुस १२ गते सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौतापछि पहिलो किस्ता बापत चार लाख ५० हजार रुपियाँ निकासा गरेर उक्त क्षेत्रमा नाली निर्माण, पर्खाल व्यवस्थापनको काम गरेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रणसिंह घर्तीले बताए । 

‘हामीले उपभोक्ता समिति मार्फत काम थालेका थियौं,’ घर्तीले भने,‘नाली निर्माण लगायतका काम अगाडी बढेको थियो । आरक्षले यसरी स्वीकृति बिना काम गर्न मिल्दैन भनेर रोकिदियो ।काम अलपत्र छ ।’ आरक्षले काम अगाडी बढाउन नदिएपछि रकम फ्रिज भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषले तालिम केन्द्र निर्माणको लागि जग्गा उपलब्धताको सहमति पठाउन आग्रह गरेको छ ।

 जिल्लाबाट वन डिभीजन कार्यालय र आरक्ष कार्यालयमा अनुमतिका प्रयास गरिए पनि काम सफल भएन ।

 केन्द्रबाट मन्त्रालयगत समन्वय गरेर अगाडी बढ्नुपर्नेमा जिल्लामा देखाएर केन्द्रबाट पन्छिने काम भएको छ । ‘खेलकुद मन्त्रालय र वन मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर अगाडी बढ्न सकेको भए काम हुन्थ्यो,’ परियार भन्छन्,‘त्यसो हुन सकेन । जसले गर्दा बजेट र कार्यक्रम नै रोकिने अवस्था आयो ।’

 सरकारी निकायबीचको आपसी समन्वय र तालमेलको अभावमा काम गर्न निकै गाह्रो भएको उनको अनुभव छ ।